पूर्वी नवलपरासीको धौवादी डाँडाको वायु उर्जा केन्द्रमा उत्पादन ठप्प
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – तपाईँ घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र सरकारी प्रतिबन्धका कारण रोजगारी गुम्ने डरले स्वदेश फर्कंन पाउनुभएको छैन । यदि त्यसो हो भने अब स्वदेश फर्किंएर पुन: श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु कामदार पनि फेरि विदेश फर्कंन पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माघ १० गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै घरेलु महिला श्रमिकलाई स्वदेश फर्कंने बाटो खुला गरेको छ । पछिल्लो निर्णय अनुसार कहिलेदेखि कसरी कुन माध्यमबाट गएर घरेलु काम गरिरहेकाहरुले पुनः श्रम स्वीकृति पाउने हुन् त ? आवश्यक कागजात के हुन् ? स्वदेश गएर निवेदन कहाँ दिने त ? यी विषयमा हामीले श्रम मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालसँग कुराकानी गरेका छौं ।
नेपालबाट महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा खाडी देशमा पठाउँदा सुरक्षा हुँदैन कि भनेर २०७३ साल चैत २० गते संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई एउटा निर्देशन दिएको थियो, जसमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म नपठाउनू भन्ने कुरा थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा औपचारिक रुपमा महिला कामदारलाई पठाइरहेको थिएन । तर सन् २०१७ मा सरकारले जोर्डन सरकारसँग छुट्टै श्रम सम्झौता गरेर आधिकारिक च्यानलमार्फत नेपाली महिलाहरुलाई त्यहाँ घरेलु कामदारको रुपमा पठाइएको छ ।
त्योबाहेक हामीसँग ‘फर्मलाइज्’ गर्ने अरु मेकानिज्म छैन । समस्या के भयो भने, २०७३ चैत २० भन्दा आगाडि त्यहाँ गएका महिलाहरु नेपाल फर्किसकेपछि पुनः श्रम स्वीकृति पाइन्न कि भन्ने संशयले विदेशमै बस्ने, नेपालमा आउन नपाइने भन्ने गुनासो गर्नुभयो । गएको नोभेम्बरमा श्रम मन्त्रालयको टोली दुबई जाँदा पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारसँग छलफल भयो । उहाँहरुले पनि त्यही गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गर्यौँ । यदि २०७३ साल चैत २० गतेभन्दा अघि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको र अहिलेसम्म पनि एउटै रोजगारदाताकोमा बसिरहनुभएको छ भने, उहाँहरु फर्केर नेपाल आउनुभयो र फेरि जान चाहनुभयो भने पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौँ । यस्तै किसिमको निर्णय २०७६ सालमा पनि भएको रहेछ, तर कार्यान्वयन भएको रहेनछ । अहिले हामीले त्यसैलाई कार्यान्वयन तहमा लियौँ भन्दा पनि हुन्छ ।
अर्को आयाम भनेको अन्य भिसामा गएर गन्तव्य देशमा काम खोज्ने क्रममा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न थालेको पनि भेटिन्छन् । उहाँहरुले पनि त्यसरी घरेलु कामदारको रुपमा काम भेटाएको छ, रोजगारदाता राम्रो छ भन्ने कुरा खुलाउनुभयो र नेपाल फर्किनुभयो र फेरि जान चाहनुभयो भने पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिन्छ । ‘लिगलाइजेशन’मार्फत यो काम गर्न सकिन्छ ।
हो, पछिल्लो निर्णयको सुन्दर पाटो अर्को के हो भने, २०७३ को चैत २० पछि पनि कुनै पनि भिसामा गएर गन्तव्य देशमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेकाहरुले पनि नेपाल फर्केर फेरि जान खोजेमा पुनः श्रम स्वीकृति पाउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले रोक लगाएको बेलामा उहाँहरु जुनसुकै भिसामा, जहाँबाट गएको भए पनि अब कानुनी हैसियमा रहेर काम गर्न पाउनुहुन्छ । २०७८ साल पुस मसान्तसम्मको सीमा तोकेका छौँ । त्यो भन्दा अगाडि जुनसुकै ठाउँबाट, जुनसुकै किसिमबाट गएको भए पनि घरेलु कामदारको रुपमा काम पाउनुभयो र अब स्वदेश फर्किएर वैधानिकीकरण मार्फत उहाँहरुले फेरि जान पाउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ छ । त्यसको अनुसूची ८ मा स्वघोषणा फारम छ । त्यो फारम भरेर दूतावासले प्रमाणीकरण गर्छ भने नेपालमा उहाँहरुले पुनः श्रम स्वीकृति पाउनुहुन्छ । घरेलु श्रमिकले एकदमै भ्यालिड च्यानलबाट दूतावासमा सम्पर्क राख्नुपर्यो । त्यहाँ माथि उल्लेख गरेअनुसार अनुसूची ८ को स्वघोषणा फारम भर्नुपर्यो, दूतावासले केही प्रश्न सोध्छ भने त्यसको उत्तर दिनुपर्यो त्यसपछि दूतावासको सिफारिस लिएर आउनुभयो भने उहाँहरुलाई सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि उहाँ नेपाल सरकारको लिगल च्यानलभित्र छिर्नुहुन्छ । यसलाई हामी लिगलाइजेशन भन्छौँ ।
अब हामी दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने कामलाई पनि चाँडै डिजिटाइज्ड गराउँदैछौँ । अनलाइन प्रणालीबाटै फारम भरेर भेरिफिकेशन भएपछि दूतावासमा पनि गइराख्नु पर्दैन ।
अनलाइन प्रणालीमा आउने काम पनि अबको हप्ता दशदिन भित्रै भइसक्छ । यसका साथै फारम भर्दा रोजगारदाताबाट पनि केही प्रमाण बुझाउनुपर्छ कि भन्ने धेरैको प्रश्न छ । यसमा रोजगारदाताको ग्यारेण्टी खुलाउने रोजगारदातासँगको करारपत्र लगायत वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारका प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । फारम भर्न अप्ठेरो हुने भन्ने छैन । स्वघोषणा फरकम सजिलोसँग भरेर स्वदेश फर्किन सकिन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले नयाँ घरेलु कामदार पठाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । सह–सचिवको संयोजकत्वमा त्यो समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ । तर अध्ययन गर्न भने केही समय लाग्छ । भविष्यमा खुल्न सक्छ भन्ने तर्फ संकेत त गर्न सकिन्छ तर सुनिश्चित गर्न सकिन्न । यो कुरामा सरकारले कुन प्रकारको नीति लिन्छ, संसदीय समितिले कसरी हेर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।