भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलले भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि विभिन्न सर्तसहितको सिफारिस गरेपछि विदेश घुम्न पाउने अधिकार नै हनन् हुनेगरी सर्तहरु ल्याएको भन्दै आलोचन भइरहेको छ । वार्षिक कर योग्य रकम १० लाख आय हुनु पर्ने र पाँच लाख बैंक खातामा हुन पर्ने, गन्तव्य देशको वा अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने, पटक पटक विदेश आउजाउ गरेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरु कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । सरकारले भिजिट भिसाको आवरण भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र बलियो बनाउनुको साटो घुन्न जानेहरुको समेत खुटटा समाउने काम भयो भन्ने गुनासो गर्नेहरु बढेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरलसित कुराकानी गरेका छौं । 

भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाइरहेको गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न भन्दै तपाईँको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल गरेका सिफारिस आम नागरिकले विदेश घुम्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याइयो भनेर गुनासो गरे नि ?

भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा हो । टुरिस्ट भिसामा विदेश जाने मान्छेलाई हामीले रोकेको होइन । आफ्नो हैसियत राम्रो छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जाने देशको भाषा बुझेको छ, परिवारको मान्छे विदेशमा छ र भेटघाटन गर्न जान्छ वा व्यवसायको लागि जान्छ भने हामीले रोकेकै छैन । हामीले त केवल भिजिट भिसाको आवरणमा श्रमिकहरुलाई विदेशमा पठाइरहेको र उता काम नपाएर बिचल्लीमा परेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका हौँ । अधिकार भन्दैमा सबै खुल्ला गरेर पठाउँदा विदेशका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरु बिचल्ली परेको देख्न त राम्रो हुँदैन होला । त्यसैले यो आरोप मात्र हो । हामीले नागरिकलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर बस्नुस् र काम गर्न विदेश नै जाने भए पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर जानुस्, रोजगार भिसा छुट्टै हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिएर जानुस् । त्यसरी गयो भने कामको ग्यारेण्टी हुन्छ, उता पुगेर ठगिनु पर्दैन भनेका हौँ ।

यसका लागि त हाम्रो नेपालमा पनि संयन्त्र बलियो बनाउन पर्ने हो । अहिले कार्यदलले गरेको सिफारिसले त संयन्त्र बलियो बनाउने भन्दा पनि घुम्न जानेको खुट्टा समाउन खोजेको देखियो नि ?

संयन्त्र बलियो नै छ । विमानस्थलमा विभिन्न एजेन्सीहरु पनि काम गरिरहेका छन् । अध्यागमनले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ । ती संयन्त्रले आफ्नो ठाउँमा काम गर्छन्, नगर्ने होइन । तर चप्पल लगाएर एकजना बेखर्ची मान्छे भिजिट भिसामा भनेर जहाज चढ्छ भने त्यहाँ गएर त्यसको ग्यारेण्टी को हुने ? अधिकारवादीहरु ग्यारेण्टी हुन्छन् ? ग्यारेण्टी त सरकारले नै लिनुपर्ने हो । त्यसैले यसरी गएर विदेशमा अलपत्र पर्छन् भने के हुन्छ ? त्यसकारण हामीले यस्ता विषयमा रोक्न खोजेको छ । अन्यथा होइन ।

घुम्नका लागि दश लाख रुपैयाँ करयोग्य रकम हुनुपर्ने र त्यसको आधा पाँच लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने भन्ने छ । करयोग्य रकम दश लाख रुपैयाँ हुने नेपाली कति होलान् ? १० लाख आय हुनेहरुले मात्र घुम्न पाउने हुन् त  ?

हाम्रो सिफारिसमा दश लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । तर भिजिट भिसासम्बन्धी अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि बनाउँदै छन् । त्यसमा अझ यो व्यवस्थित भएर आउँछ । हामीले दश लाख रुपैयाँलाई पाँच लाख बनाइ सकेका छौँ । पाँच लाख वार्षिक आम्दानी र त्यसको कमसेकम आधा रकम बैंक खातामा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर पटक पटक जाने मान्छे, १२ कक्षा भन्दा बढी पढेको मान्छे, अंग्रेजी वा गन्तव्य देशको भाषा बुझ्ने मान्छे, आफ्नो परिवारसँग जाने मान्छे, कुनै व्यवसायिक सिलसिलामा जाने मान्छे, कुनै सरकारी कर्मचारी टूर प्याकेजमा जानेहरुबाहेकलाई भनेको हो । यसलाई हामीले अनिवार्य शर्त मानेको छैन । त्यसैले गर्दा बुझाइमा फरक भयो । जसले भिजिट भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारी चलाइरहेका थिए, त्यस्ताले गलत सन्देश दिएको मात्र हो ।

जसले भिजिट भिसाको नाममा विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि पठाउने गरेका छन् त्यस्ताहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई यो कार्यदलले के कस्ता कुरा सिफारिस गरेको छ ?

उनीहरुलाई कारबाही गर्ने भनेको छ भन्न त । तर वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम ऐन लगायतमा यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएकै छ । त्यो व्यवस्था छ । त्यसैले यसमा हामीले भनिराख्नु परेन । यस्ता यस्ता प्रवृत्तिका मानिसले यसरी लैजाँदा रहेछन् भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ । तर उनीहरुलाई उजुरी परेमा कारबाही हुन्छ । त्यस्ता केही मान्छेहरुविरुद्ध उजुरी परेको छ श्रम मन्त्रालयमा । उनीहरुलाई पक्कै कारबाही हुन्छ ।

शंका लागेमा अध्यागमन अधिकारीहरुले निर्णय गर्ने जस्ता कुराहरु पनि समावेश गरिएको छ । यदि अध्यागमन अधिकारीलाई शंका नलागेमा जो पनि जान पाउने रहेछन् नि त फेरि । के आधारले शंका गर्ने हुन् अध्यागमन अधिकारीले ?

यदि कसैलाई त्यस्तो भयो भने अध्यागमन विभागको नम्बरमा, विभागको महा निर्देशकको नम्बरमा पनि फोन गरेर गुनासो गर्न सकिन्छ । हामी जुनसुकै बेला पनि रेस्पोन्स गर्न तयार छौँ ।

महिलाको विषयमा सरकारले धेरै संकिर्ण बनेर सोचेको हो कि ? विदेशमा कोही आफ्नो परिवारका मान्छे भएमा जाने, नागरिकताको आधारमा नाता प्रमाणित भएमा मात्र महिला विदेश जान पाउने नभए नपाउने हो अब  ?

महिला र पुरुष भनेर हाम्रो विभेद छैन । तर पनि कतिपय अवस्थामा मानवीय संवेदनाका कुरामा हामीले महिलालाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । र अहिले हामीले जुन मापदण्ड तयार पारेका छौँ महिला बाहेक भनेर कतै भनेका छैनौँ । सबैले समान रुपमा जान पाउनुहुन्छ । तर पनि महिलाहरु नपढेको हुनुहुन्छ, उहाँको आर्थिक हैसियत कमजोर छ भने उहाँको परिवारको मान्छे वा तीन पुस्ताका मान्छे विदेशमा छन् भने उहाँले जान पाउनुहुन्छ भन्ने लेखेका छौँ । यदि महिलाको आम्दानी राम्रो छ, भाषा बुझ्नुभएको छ, पढेलेखेको हुनुहुन्छ भने उहाँ भिजिटमा जानबाट रोकिनुहुन्न ।

अर्को बुझाइ के पनि छ भने, कार्यदलले अहिले जे सिफारिस गरेको छ त्यो सबै कार्यान्वयन भइसक्यो भन्ने बुझाइ छ । यो त सुझाव प्रतिवेदन पेस गरेको हो । यो लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा त यसका प्रावधानहरु पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छन् होला । यसबारे बताइदिनु न ।

हो, यो भनेको विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरु बसेर बनाइएको सिफारिस मात्र हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग मिलेर कार्यविधि तयार गरिनेछ । त्यसको लागि चार पाँच दिन लाग्ने रहेछ । त्यसैले हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न १८ बुँदे निर्देशन अध्यागमनमा पठाइसकेका छौँ । यी बुँदामा खाडी देशभन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी देशमा दुईपटक सम्म गएका अभिलेख भएका । न्यूनतम दुई वर्ष सम्म विदेशमा बिताएका, १२ कक्षा पढेका, अंग्रेजी वा गन्तव्य देशको भाषा बुझेको, आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई भेट्न जाने मान्छे, गन्तव्य देशको सिफारिसमा आउने मान्छे, व्यापारिक कारोबारमा विदेश आवतजावत गरिराख्नुपर्ने मान्छे जानआउन सक्छन् भनेर १८ वटा बुँदामा लेखेका छौँ ।

पहिल्यै गएर बसेर आएका वा तपाईंले माथि भनेका मापदण्ड पूरा गर्नेलाई त सजिलो होला तर कोही पहिलोपटक भिजिट भिसामा जान कसैले योजना बनाइरहेका छन् भने त म जान पाउँदैन कि भन्ने हतास होला नि ? नयाँ जानेको हकमा खास व्यवस्था के हो ?

होइन, उहाँहरुसँग माथि उल्लेखित योग्यता केही छैन तर पटक पटक विदेश गइरहनुभएको छ भने हामी पैसा कति छ भनेर सोध्दैनौँ । जान दिन्छौँ । यस्तै १२ कक्षा वा स्नातक पढेको छ भने पनि हामीले उसलाई खासै वास्ता गर्दैनौँ, जान दिन्छौँ । यस्तै कुनै कारोबारको लागि जाने वा आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भेट्न गइरहेको छ भने त्यस्तालाई पनि हामी रोक्दैनौँ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसपछि आएका केही गुनासाहरुलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ भन्नुभयो, के कस्ता कुराहरु सम्बोधन भए ? 

जति पनि गुनसा र समस्या छन् ती सबै बन्न लागेको कार्यविधिमा समावेश भएर आउनेछन् । कसैलाई मर्का पर्ने गरि कार्यविधि बन्ने छैन ।