वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने, श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा नम्बर अनिवार्य

पुष ५, २०७९ मंगलबार १७:५१:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – आउँदो वैशाख महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा समेटिने भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ले मन्त्रीस्तरीय स्वीकृति पाएसँगै २०८० सालको वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य रूपमा समेटिने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

यो कार्यविधि २०८० वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै वैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ र पुनः स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको नम्बर अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमै स्वरोजगार भएका व्यक्तिहरू कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार व्यक्तिहरूले कोषमा आबद्ध भएपछि तीन किसिमका सुविधाहरू पाउनेछन् ।

दुर्घटना र अशक्तता, आश्रित परिवार र अवकाश तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । जसका लागि श्रमिकले कोषमा मासिक न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा गर्न पर्ने छ । योगदान रकम मासिक रूपमा वा वार्षिक रूपमा एकमुष्ट पनि जम्मा गर्न सकिने ।

दुर्घटना उपचार खर्च वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म, अशक्तता पेन्सनमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्ने छ । तर यसका लागि १२ महिनामा ९ महिनाको योगदान रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ ।

यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको ज्यान गएमा काजकिरिया खर्च २५ हजार रुपैयाँ, आश्रित पति वा पत्नीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले आजीवन पेन्सन प्राप्त हुन्छ ।

यस्तै बालबच्चाको लागि २१ वर्षसम्म पढ्नका लागि रकम कोषले दिने छ । यदि छोराछोरी फरक क्षमताको भएमा उमेरको हक नलाग्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

यो योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि पनि १२ महिनामा ९ महिनाको योगदान रकम जम्मा गरेको हुन पर्नेछ ।

यस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको समय अवधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधाको व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यस्तै कोषमा वार्षिक रूपमा योगदान गर्ने रकम अग्रिम रूपमा एकमुष्ट जम्मा गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाइने व्यवस्था पनि कोषले गरेको छ । आफूले विदेशमा कमाएको रकमको खर्च कटाएर ७० प्रतिशतसम्म रकम औपचारिक माध्यममार्फत घरमा पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशत छुट रकम फिर्ता हुने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक नेपाल फर्किएपछि औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका योजनाहरूमा जान चाहेमा पनि जान सक्नेछन् भने ऋण सापटीको व्यवस्था हुन सक्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरू पनि समावेश

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सँगसँगै नेपालको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार व्यक्तिहरू पनि वैशाख १ गतेदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुने भएका छन् । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई कोषमा समावेश गर्ने कार्यविधिले पनि श्रम मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय स्वीकृत पाइसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले पनि कोषमा आबद्ध भएर योगदान रकम जम्मा गर्न थालेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले जस्तै औषधी उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतका सेवाहरू प्राप्त गर्ने छन् ।

मंगलबार कार्यविधि सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कार्यविधि कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर रूपमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । अब सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवस्था आएको भन्दै मन्त्री कुँवरले सरकार सबै पक्षसँग मिलेर कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘अब सन्ततिमात्र होइन बुढेसकालको सहारा कोष बन्छ, राज्य बन्छ, त्यस कारण नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन जरुरी छ ’ मन्त्री कुँवरले भन्नुभयो ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी कार्यविधि आएको भन्दै आउँदा दिनहरूमा हुने व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सुरुवाती दिनहरूमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी कोष अगाडि बढ्दा पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइहरू भएका थिए, अब थप नयाँ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यविधि आएको छ, यसमा पनि कठिनाइहरू आउन सक्छ ’ उहाँले भन्नुभयो ‘कार्यविधिलाई सुधार गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनएकी अध्यक्ष रबिना थापाले एनआरएनएले लामो समयदेखि उठान गर्दै आएको एउटा मुद्दाले सार्थकता पाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि ल्याएको र कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्नु अत्यन्तै सुखद भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले सामाजिक सुरक्षाका बारेमा विदेशमा रहेका नेपालीमाझ जनचेतना पुर्‍याउँदै कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउने प्रतिविद्धतासमेत व्यक्ति गर्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)