काठमाण्डौ – कतारको दोहामा जुन दिन विश्वकप फुटबलको अन्तिम सिट्ठी बज्दै थियो, त्यही दिन (१८ डिसेम्बर) संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइँदै थियो । तर, विश्वकप जितहारको उन्मादमा त्यो रङ्गशाला बनाउँदा मरेका, अङ्गभङ्ग भएका र शोकले तप्त नेपाली श्रमिकको परिवारलाई कसैले सम्झेनन् ।

अर्जेन्टिनाका आँखामा खुसीको आँसु उम्लिदा दोहाका रङ्गशाला निर्माण गर्दा रगत र पसिना बगाएका नेपाली श्रमिक परिवारका आँखामा भने नुनिलो आँसुको भल बग्दै थियो । 

फ्रान्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिनाले ३६ वर्षपछि विश्वकपको उपाधि जित्यो । लुसेल स्टेडियममा खुसीयाली छायो । तर तीनै रङ्गशाला बनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिक र तिनका परिवारको आँसु भने जीतको खुसीमा कतै बिलायो । 

उपाधि बोकेर अर्जेन्टिनी खेलाडी आफ्नो देश पुगिसकेका छन् । जीतको खुसीयालीमा अर्जेन्टिनाले मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दियो । संसारभरि रहेका अर्जेन्टिना समर्थकले जीतको खुसीयाली मनाइरहेका छन् । 

तर त्यो खुसीका लागि ज्यान दिएका, चरम श्रम शोषण सहँदै रङ्गशाला निर्माणमा रगत पसिना बगाएका श्रमिकहरूको मुहार उज्यालिन सकेको छैन । धन कमाउन गएका आफ्ना मानिसलाई बाकसमा बुझेका परिवारको आँखाको आँसु ओभाएको छैन । विश्वकप सुरु भएसँगै रङ्गशाला निर्माणको काममा खटिएका श्रमिकको मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय भने छायामा परेको छ । 

कतार र फिफाले विश्वकप आयोजना गर्दा गरेका वाचा पूरा गरेनन् 

सन् २०१० मा जति बेला विश्वकप आयोजना गर्न कसलाई दिने भन्ने निर्णय हुँदै थियो, त्यो बेला कतारले फिफासामु आफ्नो दावा पेस गर्याे । त्यस बेला फिफाले कतारलाई तिम्रो देशमा श्रमिकका विभिन्न समस्याहरू छन् पनि भनेको थियो । कतारले त्यस बेला फिफासँग श्रमिकसँग सम्बन्धित सबै खाले मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्याे । फिफाले पनि श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने सर्तमा कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दियो । 

विश्वकप आयोजकको जिम्मेवारी पाएसँगै कतारले विश्वकपकै लागि ७ वटा नयाँ रङ्गशाला निर्माण गर्याे भने भइरहेको एक रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्‍यो । विश्वकप आयोजनाका लागि तयार पारेका भव्य रङ्गशालाले विश्वको ध्यान तान्न थालेपछि रङ्गशाला निर्माणको क्रममा श्रमिकमाथि भएका श्रम शोषण, दुर्व्यवहार, ज्यादती र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति कतार उदासीन हुन थाल्यो । मानव अधिकारवादी संस्थाहरू सहित सबैले चौतर्फी विरोध गर्दा पनि कतार र फिफाले खासै वास्ता गरेनन् । 

मानव अधिकारको कुरा जोडतोडले उठ्न थालेपछि कतारले सुधारका प्रयास स्वरूप श्रमिकका लागि ‘वेज प्रोेटेक्सन फण्ड’को स्थापना गर्याे । कतारले यो फण्ड स्थापना गर्दा श्रमिकले काम गरे बापतको तलब नपाए यही फण्डबाट दिने बाचा गरेको थियो । 

कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको बेला कतारसहित खाडीका अन्य देशमा पनि कफाला सिस्टम कायम थियो । कफला सिस्टम अनुसार श्रमिकमाथि रोजगारदाताको पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ । यो नियमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निकै विरोध भएपछि सुधारको कदम अघि बढाउन कतार बाध्य भयो । सन् २०२० मा कतारले कफाला प्रणाली हटायो । 

कतारमा श्रमिकले मासिक पारिश्रमिक नपाएको, पारिश्रमिकमा विभेद भएको, काम गर्दागर्दै कतिपय श्रमिकको ज्यान गएको लगायतका थुप्रै घटनालाई लिएर कतारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला कतारले श्रमिकको तलब सुरक्षित गर्ने कानुन ल्यायो ।

यो कानुनले श्रमिकले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैङ्कबाट तलब पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदियो । खाना ३ सय, आवास ५ सय र न्यूनतम तलब १ हजार एकमुस्ट जोडेर सन् २०२१ मा श्रमिकको मासिक तलब १८ सय कतारी रियाल तोकियो । 

सन् २०१८ मा कतारको दोहामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यालय खुल्यो । आफ्नो श्रम कानुनमा सुधारका लागि कतारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग लियो । यसका साथै कतारले घुरेलु श्रमिकलाई ऐनमा समेट्यो । श्रमिकको गुनासो सुन्ने संयन्त्र खडा गर्याे र नेपालमा समेत कतार जाने श्रमिकहरू नठगिउन् भन्ने उद्देश्यसहित कतार भिसा सेन्टर खुल्यो । 

तर यी प्रयासहरू पर्याप्त भएनन् । श्रमिकमाथिको शोषण र ज्यादती रोकिएन । रङ्गशाला बनाउने काममै खटिएका हजारौँ श्रमिक बिना तलब स्वदेश फर्कन बाध्य पारिए । 

फिफा विश्वकप २०२२ आयोजना गर्न आवश्यक पर्ने विशाल पूर्वाधार परियोजना निर्माण लगायत कतारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नेपालका करिब चार लाख श्रमिकहरूले काम गरेको बताइन्छ ।  

सन् २०१० अर्थात् कतारले रङ्गशाला निर्माणको जिम्मेवारी पाएका दिनदेखि आजसम्म १ हजार ८ सय ८४ श्रमिकले कतारमा ज्यान गुमाएको दाबी मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, यस अवधिमा ११ लाखभन्दा धेरै श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर कतार गएका छन् । 

श्रमिकले तलब पाएनन्

विश्वकप फुटबल २०२२ को उपाधि बोकेर खेलाडीहरू घरघरमा पुगिसक्दा पनि श्रम शोषणमा परेका श्रमिकको आधारभूत अधिकार भने अझै अनिश्चित छ । 

आप्रवासी श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि भनेर २०१८ मा छुट्टै कोष स्थापना गरे पनि कतारमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका हजारौँ श्रमिकले काम गरे बापतको बाँकी तलब र क्षतिपूर्ति नपाएको र कोषमा श्रमिकको पहुँच नभएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको ठहर छ ।

फलस्वरूप, कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार बनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका, गम्भीर चोटपटक लागेका र तलब नपाएका श्रमिक र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले फिफा र कतारलाई दबाब दिई राखेका छन् ।

नेपाली श्रमिकहरूले कतारमा रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि सामान्यतया एक हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी अवैध भर्ना शुल्क पनि तिर्ने गरेको एम्नेष्टीले दाबी गरेको छ । कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी लिँदा श्रमिकबाट भर्ना शुल्क नलिने बाचा पनि गरेको थियो । 

कतारमा काम गर्दा जोखिमपूर्ण कामकै कारण धेरैको ज्यान गयो । तर मृत्युको कारण के हो भनेर कमै मात्र खोजी भएको पाइन्छ । अत्यधिक श्रमपछि क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिनेको सङ्ख्या धेरै छ, तर उनीहरूका परिवारलाई कतारले क्षतिपूर्ति दिएको  छैन । 

कतारमा चर्को घामबाट बच्नका लागि श्रमिकलाई सुरक्षा दिइएको भए सन् २००९ देखि २०१७ को बीचमा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै दुई सय श्रमिकलाई बचाउन सकिने तथ्य पनि एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

‘विश्वकपको अन्तिम सिट्ठी बजिसकेपछि धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूको योगदान र बलिदानलाई बिर्सिइने र उनीहरूको न्याय र क्षतिपूर्तिको मागलाई बेवास्ता गरिने त होइन भन्ने एउटा ठुलो खतरा रहेको छ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले एक विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ । 

भविष्यमा श्रमिकहरूमाथि थप शोषण र थिचोमिचो हुनसक्छ

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले कतारले विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी लिने बेलामा गरेको वाचाहरू कतार र फिफा दुवैले पूरा नगरेको बताउनुभएको छ । 

‘कतारले विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी लिने बेला श्रमिकमाथि ज्यादती हुँदैन भनेको थियो र फिफाले पनि श्रमिकको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सर्तमा कतारलाई जिम्मेवारी दिएको थियो’ नेपालले भन्नुभयो ‘कतारले श्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको दाबी त गरेको छ, तर नपाउनेको सङ्ख्या अहिले पनि लाखौँमा होला, विश्वकप सकियो आनन्द भयो भनेर नबस्नुहोस्, श्रमिकले काम गरेबापत पाउनु पर्ने तलब पाई पाई हिसाब गरेर दिनपर्छ कतारले ।’

नेपालका तीन दर्जनभन्दा बढी नागरिक सङ्घसंस्थाले आप्रवासी श्रमिकको पीडालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई खुला पत्र पनि लेखेका छन् ।

कतारमा रङ्गशाला बनाउने काममा नेपाली श्रमिकहरूले भोगको दुर्व्यवहारको क्षतिपूर्ति दिलाउन पर्ने भन्दै नागरिक सङ्घसंस्थाले फिफा अध्यक्षलाई खुला पत्र लेखेका हुन् ।

‘श्रमिकहरूको अधिकारको सम्मान गर्न र दुर्व्यवहारमा परेका श्रमिक र आफन्त गुमाएका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको फिफालाई ती वाचाहरू पूरा गर्न जियानी इन्फान्टिनोलाई आह्वान गर्न नागरिक सङ्घसंस्था एक साथ आएको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यकारी निर्देशक सोम प्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो ।

श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ ले नेपालीहरूको पहिलो श्रम गन्तव्य देश कतार भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६ हजार ८ सय २३ जनाले कतार जाने श्रम स्वीकृति लिए । आप्रवासन विज्ञ नेपाल, विश्वकप नै सकिए पनि कतार श्रम गन्तव्य देश रहिरहेकाले भोलिका दिनमा श्रमिकमाथि हुने थिचोमिचो झन् बढ्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुँदा त कतारले श्रमिकमाथि ज्यादती गरिरहेको छ भने निगरानी नहुँदा भविष्यमा श्रमिकहरूमाथि थप शोषण र थिचोमिचो हुनसक्छ, त्यस कारण कतारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’ 

विश्वकप सकिएपछि काम गर्न कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या केही कम हुन सक्छ । तर कतारले भविष्यका ठूला योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । ती योजनामा काम गर्न नेपाली श्रमिकहरूको माग पक्कै बढ्नेछ ।

तर कतारको अहिलेको प्रवृत्ति कायमै रहे आउँदा दिनमा श्रमिकमाथि शोषण र ज्यादती अरू बढ्न सक्छ । किनकि, कतारले कानुनमा परिवर्तन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले अहिले पनि श्रम शोषण भइरहेको हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।