काठमाण्डौ – तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संसोधन गर्ने कुरा उठाउनुभयो । गएको माघ ६ गते नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २९ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रम मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको पनि बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेको यो पहिलोपटक भने होइन । लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०७२ र केही नेपाल संसोधन ऐन, २०७५ बाट गरी दुईपटक संसोधन भइसकेको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत वि.स. २०७५ मा तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा यस ऐनका कतिपय विषय संशोधन गरियो । त्यतिबेला निश्चित संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने संस्थाको खारेजी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको धरौटी वृद्धि, एजेण्ट खारेजी, गुनासो दर्ता तथा व्यक्तिगत ठगीका विषयको न्याय निरुपण पालिका तहबाट गर्न सकिने लगायतका विषय संसोधन गरियो । तर अझै केही कुराहरु छुटे । त्यसैमध्ये एक लम्बेतान श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पनि हो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर श्रमिकलाई विदेश पठाउनसम्म ऐनले झण्डै एक महिना अवधि तोकेको भए पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले ६ महिनासम्म लगाउँछन् । यही समस्या समाधान गर्न पनि थप संसोधन गर्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थालगायत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु जोडका साथ लागिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफै पनि परिमार्जनको मार्ग पर्खिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वंले चासो दिएसँगै यो विषय झन् उत्कर्षमा छ ।

के हो श्रमिक भर्ना प्रक्रिया

गन्तव्य देशबाट श्रमिकको माग ल्याएदेखि श्रमिकलाई नेपालबाट त्यहाँ पठाउनसम्म लाग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया हो । अन्य देशको तुलनामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लामो भएको गुनासो नयाँ होइन । गन्तव्य देशबाट आएका माग सबैभन्दा पहिला त्यो देशमा रहेका नेपाली नियोगले प्रमाणीकरण गर्छन् । नियोगले प्रमाणीकरण गरेका कामको मागबारे वैदेशिक रोजगार विभागले जाँचबुझ गरेर पूर्व स्वीकृति दिएपछि कामको माग प्रमाणित हुन्छ । पूर्व स्वीकृति पाएपछि म्यानपावरहरुले विज्ञापन गरी श्रमिक छनौटको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । यी सबै काम सम्पन्न हुनसम्मका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनले झण्डै एक महिना अवधि तोकेको भए पनि श्रमिक छनौट गरी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश उडाउन म्यानपावर कम्पनीहरुले ६ महिनासम्म लगाउँछन् । यसकारण यहाँ, ऐनले गरेको व्यवस्था र व्यवहारबीचमा तालमेल देखिँदैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया लामो भएको सबैलाई थाहा छ । तर किन लामो भयो, थाहा छैन । श्रमिक, म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासबीच यस विषयमा दोषारोपण भइरहन्छ । श्रमिक म्यानपावर कम्पनीले अल्झाएर ढिलो भयो भन्छन् । यता म्यानपावर व्यवसायी चाहीँ सरकारी निकायलाई दोष दिन्छन् । तर सरकारी निकाय प्रक्रिया पूरा हुँदा नियममा उल्लेख समयभन्दा चाँडै काम हुने दाबी गर्छन् । अब कसको कुरामा विश्वास गर्ने त ? यो बुझ्न नीतिगत व्यवस्था बुझ्नुपर्छ । 

यस्तो छ नीतिगत व्यवस्था

श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ, मागपत्र प्रमाणीकरणबाट । यो काम सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले गर्छन् । रोजगारदाताले नेपालबाट मलाई यति जना श्रमिक चाहिए, म फलानो म्यानपावरमार्फत ती श्रमिक ल्याउन चाहन्छु भनेर दूतावासमा कागजात प्रमाणीकरणको लागि माग गर्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासले प्रमाणीकरणको लागि पेस भएका कागजातहरु दश कार्यदिनभित्र प्रमाणीत गरिसक्नुपर्छ । प्रमाणीत भएका मागहरु स्क्यान गरी दूतावासले वैदेशिक रोजगार विभागमा १५ दिनभित्र इलेक्ट्रोनिक कपी पठाउनुपर्छ । सक्कल कागजात लिन भने रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आफैं उपस्थित हुनुपर्छ । 

दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर आएका मागको जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति दिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ को उपदफा २ ले गरेको छ । तर दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर आएका मागको जाँचबुझ गरेर मात्रै विभागले पूर्व स्वीकृति दिँदैन । फेरि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरिसकेका कागजात बोकेर म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ । ती कागजातको आधारमा श्रमिक पठाउन पूर्व स्वीकृति पाउँ भनेर विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । 

त्यसको लागि विभागसमक्ष विभिन्न विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था दफा १५ को उपदफा १ ले गरेको छ । यसरी निवेदन दिँदा रोजगारदाता संस्थाको नाम ठेगाना र श्रमिक पठाउने देश, वैदेशिक रोजगारीको किसिम र संख्या, कामदारले पाउने तलब सेवासुविधा र बिदा, श्रमिकले काम गर्नुपर्ने दिन र समयको बारे उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित कागजातको सक्कल प्रति पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै रोजगारदाता संस्था र श्रमिकबीच हुने करारको प्रतिलिपि र म्यानपावर कम्पनी र श्रमिकबीच हुने करारको प्रतिलिपि लगायत तोकिए बमोजिमका कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसरी म्यानपावर कम्पनीले पेस गरेका कागजात जाँचबुझ गर्दा माग उपयुक्त देखिएमा निवेदन दिएको चार दिनभित्र विभागले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वस्वीकृति पाएपछि सम्पूर्ण विवरण खुलाई म्यानपावर कम्पनीले नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात आएका आवेदनबाट श्रमिक छनौट प्रक्रिया सुरु हुन्छ । छनौट भएका श्रमिकको सूची पनि एक प्रति विभागमा बुझाउनुपर्छ भने एक प्रति म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्छ । ऐनको दफा २० अनुसार छनौट भएका श्रमिकलाई यदि अवधि किटान भएकोमा त्यो अवधिभित्र र नभएमा श्रमिक छनौट गरेर सूची विभागमा बुझाएको तीन महिनाभित्र पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयावधिभित्र नपठाएमा श्रमिकबाट लिएको रकम र त्यसमा वार्षिक २० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी यो तीन महिनाको बीचमा म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति लिइसकेपछि पनि पटकपटक विज्ञापन गर्ने र आफूले चाहेजति पैसा बुझाउने श्रमिक नपाएसम्म अल्झाउँदै रहने गरेको आरोप लगाउँछन् । यसले गर्दा फ्री भिसा फ्री टिकेटको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । 

के भन्छन् सरकारी निकाय 

श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको लागि पहिलो सरकारी खुड्किलो हो, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली दूतावास । दूतावासले नीतिगत व्यवस्था भन्दा चाँडै काम हुने गरेको दाबी गर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि ऐनमा दश कार्यदिन तोकिएको भए पनि यो काम तीन दिनभित्रै गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ, कतारमा रहेको नेपाली दूतावासका द्वीतीय सचिव प्रवीन भट्टराई । 

‘कागजात पूरा भएको दोस्रो दिन हामी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छौँ, दूतावासले डिमाण्ड रोक्ने कुरा आउँदैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा तीन चार दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । कागजात प्रमाणीत भइसकेपछि त्यतिबेलै विभागको वेबसाइटमा इलेक्ट्रोनिक कपी पठाउँछौँ ।’

मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि दूतावासहरुले त्यसको सूचना आफ्को वेबसाइटमा राख्ने गरेका छन् । साथै मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि दूतावासले उल्लेखित प्रमाणीत कागजातको विद्युतीय कपी १५ दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन काम द्वीतीय सचिव भट्टराईले भनेझैँ लगत्तै हुन्छ । 

तर सबै कामका माग सबै प्रक्रिया पूरा भएर आउँदैनन् । कागजात पूरा नभएका, कागजात नमिलेका अथवा जुन कम्पनीबाट जुन म्यानपावरका लागि कामको माग आएको हो त्यो कम्पनीमा श्रमिकले समस्या भोगिरहेका भएमा पनि दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमै मागपत्र पेन्डिङ सूचीमा राखेर सम्बन्धित कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न सूचीत गर्छ । घुस खाने या अन्य दुःख दिने मनसायले नभइ कहिलेकाहीँ यही कागजात लगायत अन्य प्रक्रिया नमिल्दा प्रमाणीकरणको काममा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार्नुहुन्छ, मलेसियाको लागि नेपाली राजदूत डिल्लिराज पौडेल ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कसैलाई दुःख दिने हाम्रो मनसाय हुँदैन, तर दूतावासले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले स साना गल्ती भन्दैमा छुट दिँदैन । आवश्यक प्रक्रिया नुपगेसम्म समय जति पनि लाग्न सक्छ, नत्र १० कार्यदिनभित्रै सकिन्छ ।’ 

दूतावासको यो खुड्किलो पार भएपछि आउँछ वैदेशिक रोजगार विभागको खुड्किलो । दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएका कागजात जाँचबुझ गर्दा माग उपयुक्त देखिएमा म्यानपावर व्यवसायीले निवेदन दिएको चार दिनभित्र विभागले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमती दिन्छ । यो काम विभाग अन्तर्गत श्रम कार्यालयहरुले गर्छन् । तर रोजगारदाता संस्थाले माग गरेको श्रमिकको योग्यताको अनुपातमा सेवा शर्त तथा सुविधा सन्तोषजनक नभएमा, श्रमिकको मर्यादा, प्रतिष्ठा वा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमको देखिएमा, असुरक्षित लागेमा विभागले श्रमिक छनौटको लागि पूर्व स्वीकृति दिँदैन । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ यो अवधि लम्बिन सक्ने बताउनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत श्रम कार्यालय ताहाचलका निर्देशक बसन्त बोहोरा । 

‘अनलाइन सबमिट डकुमेन्ट र ओरजिनलमा फरक देखियो भने रिजेक्ट हुन्छ । श्रम स्वीकृति दिदैनौँ । कहिलेकाहीँ टेक्निकल मिस्टेक भयो भने पनि रिजेक्ट गरिन्छ, रिजेक्ट गरिसकेपछि सम्बन्धित दूतावासले फेरि करेक्ट गरेर पठाउनुपर्छ’, बोहोरा भन्नुहुन्छ, ‘तर सबै कागजात मिलेको अवस्थामा आज सबमिट भएको कागजात आफै अप्रुभ भएको देखिन्छ । यद्यपि, धेरै संख्यामा डिमाण्ड छ, धेरै नम्बर अफ एप्लिेकशन छन् भने तीनचार दिनसम्म लाग्न सक्छ ।’

म्यानपावर व्यवसायी भने आर्थिक मोलमोलाई गर्ने बहानामा विभागका कर्मचारीहरुले ‘यो मिलेन त्यो मिलेन’ भन्दै काम लम्ब्याउने गरेको आरोप लगाउँछन् । काम ढिलो हुनुमा, कानुनी प्रावधानसँगै सरकारी कर्मचारी पनि जिम्मेवार भएको उनीहरुको भनाइ छ । 

तर श्रम कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी बसन्त बोहोरा यो आरोप गलत भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आरोप मात्रै लगाएर भएन, सप्रमाण आउनुपर्यो, हामी स्वीकार्छौँ ।’

असन्तुष्ट व्यवसायी

श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा संलग्न सरकारी निकायले त आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएको अवस्थामा कानुनले तोकेभन्दा कम समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण देखि पूर्व स्वीकृति हुने दाबी गर्छन् । तर म्यानपावर व्यवसायी भने यो कुरा स्वीकार्दैनन् । सरकारी संयन्त्रले नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई लामो बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तै, सरकारी निकाएको अपारदर्शी कार्यसम्पादन र व्यवसायीसँग स्वार्थको मोलमोलाइ गर्ने गरेको आरोप पनि लगाउँछन् म्यानपावर व्यवसायी । 

म्यानपावर व्यवसायी तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘पैसा पेलेर राजदूत भएका छन्, कमाइ गर्ने बाटो खोज्नुपरेन उनीहरुले ? त्यसैले यो पुगेन त्यो पुगेन भन्दै हामीसँग पैसाको मोलामोलाई गर्छन् । यता अरु सरकारी कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै । हामीले गौँडागौँडामा पैसा बुझाउनुपर्छ ।’

अरु देशमा नेपालको जस्तो लम्बेतान प्रक्रिया छैन । श्रमिक ल्याउन र लैजान न त गन्तव्य देशका रोजगारदाताहरुले दूतावासको चक्कर काट्नुपर्छ, न त म्यानपावर व्यवसायीले नै जहाज चढेर घरीघरी गन्तव्य देशमा धाइरहुनुपर्छ । तर नेपालमा भने विदेशबाट कामको माग ल्याउन म्यानपावर व्यवसायी गन्तव्य देश, त्यहाँको नेपाली दूतावास र देशमै पनि विभिन्न सरकारी निकायमा चक्कर काट्नुपरेको बताउँछन् । यसका साथै प्रविधिले कोल्टे फेरिसक्दा पनि सरकारी निकाय भने परम्परागत ढर्रामै चल्दा, एउटै कागजातलाई अनेक निकायमा प्रमाणीत गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था र कर्मचारीहरुको व्यवहारले गर्दा नियमानुसार एक महिनामा पूरा हुने काम ५÷६ महिनासम्म लगाउँछन् । यही कारण गन्तव्य देशका रोजगारदाता समेत रुष्ठ हुँदा आफूहरु आर्थिक मारमा पर्ने गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

‘यहाँबाट गन्तव्य देशमा जानुपर्यो, एक दिनमै काम बन्दैन, त्यहाँ होटेलमा बस्नुपर्छ, खर्चमाथि खर्च हुन्छ । त्यसैमाथि फ्री भिसा फ्री टिकट भनिरहेको छ’, यसले गर्दा व्यवसायीहरु आर्थिक मारमा परेको गुरुङको भनाइ छ ।

यी समस्याबाट मुक्त भइ प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्मको लम्बेतान व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । दफा १५ मा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १७ मा श्रमिकको छनौट गरी सूची तयार गर्नुपर्ने, १८ मा राहदानी स्वीकृत गरी विदेश लैजान पाउनुपर्ने, १९ मा श्रम स्वीकृतिको स्टीकरको व्यवस्था छ । तर व्यवसायी भने यी व्यवस्थाले प्रक्रियालाई झन्झटिलो र लम्बेतान बनाएको बताउँछन् । यस्तै, दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने विषय पनि लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको छ । लामो समयसम्म गन्तव्य देशमा रहेको नेपाली नियोगबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था टेकबहादुर गुरुङ श्रम मन्त्री भएका बेला हटेको थियो । त्यसपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा ती देशका निजी क्षेत्रलाई दिइयो । निर्णय गर्दा गुरुङमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप पनि लाग्यो । तर त्यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो भयो भन्दै २०७५ देखि पुनः नेपाली नियोगबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिले म्यानपावर व्यवसायी फेरि दूतावासका कर्मचारीले हैरानी दिने र, स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ लाग्ने गरेकाले दूतावासको ‘झन्झट’बाट मुक्त हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यी व्यवस्थालाई हटाएर विकल्प के हुन्छ त ? 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनलाइनबाटै गरौँ न । आधा झन्झट त त्यसै कम हुन्छ त । वरिजिनल कागजात बोकेर सरकारी ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, हामीलाई आर्थिक भार र दुःख कम हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवयर एफईआईएमएसमा दूतावासको, कार्यालयको, व्यवसायीको ‘एक्सेस’ छ । यसैमा रोजगारदातालाई पनि ‘एक्सेस’ दिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगले गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

‘कानुन भन्दा कार्यान्वयनमा जोड’

अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । संघीयताअनुकुल नभएको लगायत न्यायिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने गरी थुप्रै ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् यस क्षेत्रका कानुनी परामर्शदाता । तर श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा भने कानुनमा मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनले काम सक्ने समय नै किटान गरेको छ । तर समस्या व्यवहारमा छ । कानुनी व्यवस्थामा त्रुटी भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलोपन भएको देखिन्छ’, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कानुनी परामर्श दिइरहनुभएका अधिवक्ता सोम लुइटेल भन्नुहुन्छ, ‘दूतावासले तोकिएको समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरे नगरेको अनुगमन हुँदैन । दूतावासले प्रमाणीकरण गरेका मागपत्र विभागले फेरि किन जाँचबुझ गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार छैन । विभागले पूर्वस्वीकृति दिइसकेपछि म्यानपावरले ताकिएको समयमा किन माग अनुसार श्रमिक पठाएन भनेर सरकारले सोधिखोजि गर्दैन् । यो सबै अनुसन्धान हुनुपर्यो समस्या यसैभित्र छ ।’

यस्तै दूतावासहरुमा जनशक्तिको अभावले पनि कार्यसम्पादन ढिलो भएकोले त्यहाँ जनशक्ति बढाउँदा र अनलाइन प्रक्रियामा जाँदा काम छिटो छरितो र पारदर्शी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । केही कुरामा भने कानुनमा नै संसोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

‘एउटै कामको लागि पटकपटक सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्था छ, जस्तो पूर्व र अन्तिम गरी दुईदुईपटक श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई परिमार्जन गरेर एउटै बनाउन सकिन्छ ।’