सिरियाको ठूलो शहर अलेपोबाट सरकारी सेना फिर्ता
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुमा मौसमी कामदार चाहियो भनेर अनधिकृत रुपमा विज्ञापन खुलाएका छन् । त्यसरी विज्ञापन खुलाउनेमा कोही व्यक्ति तथा कोही संस्था पनि छन् । यसबारे आम नागरिकलाई सचेत गराउन वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना पनि जारी गरिसकेको छ ।
मौसमी कामदार सम्बन्धी कार्यविधि भर्खरै आएको छ । तर कुनै पनि देशले हामीले मौसमी कामदार लैजान्छु भनेर विभागसँग, मन्त्रालय तथा विदेशमा रहेका नियोगहरुसँग ‘अप्रोच’ गरिसकेको अवस्था पनि छैन । तर मौसमी कामदार चाहियो भनेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । त्यसपछि हामीलाई शंका लाग्यो र हामीले सचेत गर्ने हेतू त्यस्ता विज्ञापनमा भर नपर्न भन्दै सूचना नै जारी गर्याैँ ।
हुन त योभन्दा पहिले पनि नेपालबाट मौसमी कामदारको रुपमा गएका थिए । नगएका भन्ने होइन । तर त्यतिबेला उनीहरु जाने प्रक्रिया फरक थियो । अहिलेजस्तो निर्देशिका थिएन । केही पालिकाहरुले गन्तव्य देशका पालिका तथा सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर, त्यसैमार्फत पठाएका थिए । त्यो पनि हजारौँको संख्यामा त होइन, सयौँको संख्यामा श्रमिकहरु गएको अवस्था हो । तर त्यसरी जाँदाखेरि नेपालमै कामदार ठगिन सक्ने, उता पुगेपछि पनि भनेअनुसार काम पाउन नसक्ने र सँगसँगै सम्बन्धित देशमा गइसकेपछि पनि कामदार भाग्ने अवस्था हुनाले मौसमी कामदार जाने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले मौसमी कामदार सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको हो । यो निर्देशिका जारी गरिसकेपछि पनि केही अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाले मौसमी कामदारमा पठाउने भनेर विज्ञापन गरेको देखियो, जुन कुरा सत्य होइन । झुटो विज्ञापन गरेर पठाउन खोजेको जानकारी पाएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्छ ।
निर्देशिकाले चारपाँचओटा निकायलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । एउटा त पालिका तह नै भइहाल्यो । सँगसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग, र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिने मन्त्रालयहरु जस्तो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय पर्छन् । यस्तै, पालिकातह पनि जोडिने भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालय पनि समेटिने नै भयो । त्यसपछि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरु र सम्बन्धित देशका कम्पनीहरु ।
यो निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित देशको कम्पनीलाई नेपालबाट जनशक्ति चाहिएमा उसले हाम्रो दूतावासमा गएर, नेपालको कुन पालिकाबाट त्यो जनशक्ति लिन खोजेको हो, त्यहीअनुसार माग प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । निर्देशिकामा यो कुरा उल्लेख छ । हाम्रो नियोगमार्फत कुन पालिकाबाट त्यो सूचना आउँछ, त्यो सूचना अनुसार कम्पनीले माग गरेअनुसारका आफ्नो पालिकाभित्रबाट श्रमिकको सूची बनाएर विभागमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि विभागले त्यो सूची हेरेर उपयुक्त लागेपछि श्रमिक पठाउन पालिकालाई अनुमति दिन्छ । त्यसपछि फेरि पालिकाले छनौट गरेर श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्छन् । यसले मौसमी कामदारको रुपमा सम्बन्धित देशमा जानको लागि वैधानिक बाटो खोलेको छ । तर अहिल्यै भने कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्था छैन ।
वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा कम्तीमा पनि दुई देशका सरकारबीच समझदारी हुनुपर्ने हुन्छ । विगतमा कोरियाले लगेको थियो तर अहिले लिन छोडेको छ । त्यो किन भयो भने यहाँबाट मौसमी कामदारका रुपमा गएकाहरु त्यहाँ पुगेर भागे । त्यसैले अहिले ती देशले नेपालबाट मौसमी कामदार ल्याउँदैनौँ भन्ने ढंगले उहाँहरुले कुरा गरिरहेको हामी अनौपचारिक रुपमा सुन्छौँ । त्यसैले पनि यो कुरालाई त व्यवस्थित गर्न जरुरी देखियो । त्यसको लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न देशहरुसँग कहाँ कस्तो कामदार चाहिएको छ भनेर त्यो अनुसार सम्झौता, वार्ता गर्नुपर्ने होला । त्यसपछि मात्रै त्यहाँबाट माग आउँछ र बल्ल अरु प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर अहिले उताबाट माग आएकै छैन, यता अनधिकृत रुपमा विज्ञापन देखिन थालेपछि हामी पनि सचेत भएका हौँ ।
अहिले निर्देशिका कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले झुटा विज्ञापनमा कोही पनि नझुक्किकन कसैलाई पैसा र पासपोर्ट नबुझाउन विभागको आग्रह छ । जब कुनै देशले मौसमी कामदार मागेको सूचना हामी पाउँछौँ, त्यसपछि हामी पक्कै पनि जानकारी गराउँछौँ ।
मौसमी कामदारको रुपमा पहिले गएकाहरुको बारेमा विभागसँग कुनै तथ्याँक छैन । उनीहरु पालिकाहरुको भगिनी सम्बन्धमार्फत गएका थिए । धेरै त गएका होइनन्, तर तीमध्ये पनि अधिकाँश भागे भन्ने अनौपचारिक कुरा सन्नमा आएको छ ।
यसै कारणले गर्दा मौसमी कामदारको माग भएका देशमध्ये दक्षिण कोरियाले पनि अहिले नेपालबाट मौसमी कामदार लैजाने विषयमा त्यति इच्छा नगरेको देखिन्छ ।
हामीले पठाउनेगरी त निर्देशिका बनायौँ । तर उताबाट लैजान चाहेका छन् कि छैनन् त त्यो कुरा बुझ्नुपर्याे । त्यसको लागि त पहिले दुई देशबीच वार्ता नै हुनुपर्याे । त्यहाँ पुगेपछि कामदार नभाग्ने सुनिश्चितता हुनुपर्याे । अरु शर्तहरु पूरा गर्नुपर्याे । त्यसको लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालये गन्तव्य देशबाट माग ल्याउन त्यहाँका नियोगमार्फत प्रयास गर्नुपर्याे ।
(वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)