सरकारले गएको बुधबार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा त्यहाँ स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सूचीकरणको शुभारम्भ गर्‍याे । तामझामका साथ शुभारम्भ गरेको कार्यक्रममा लक्षित श्रमिकको उपस्थिति भने थिएन । वैदेशिक रोजगारीमै रहेका धेरै श्रमिकहरुलाई यसबारे थाहा पनि छैन । 

कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थव्यवस्था धानिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्स २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

सरकारले यत्रो तामझाम गरेर तिनै श्रमिकको  लागि यो योजना ल्याए पनि अहिलेसम्म लक्षित वर्गलाई यसबारे जानकारी नै छैन । उज्यालोको फेसबुक पेजमा गन्तव्य देशमा रहेका श्रमिकलाई यो योजनाबारे तपाईंलाई के थाहा छ, यस योजनामा आबद्ध हुन कत्तिको उत्सुक हुनुुहुन्छ भनेर राखेको प्रश्नमा धेरैले आफू यसबारे जानकार नभएको बताए । 

कतारमा कार्यरत ललित विष्टले लख्नुभएको छ, ‘ख्वै हामीलाई त क्यै जानकारी नै छैन नि, पैसा लुट्ने मेलो हो कि साँच्चिकै राम्रो कार्यक्रम हो ?’ 

यस्तै, कतिपयले यो योजना श्रमिकहरुको पैसा खाएर ‘नेता मोटाउने’ बाटो हो भन्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । यस्तै केहीले ठिकै होला भन्ने सम्भावित आशा प्रकट गरेका छन् । 

राजेन्द्र रानाभाटले लेख्नुभएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारी अझै केही साल रोकिन नसकिने अवस्थामा यो कार्यक्रम राम्रो छ । तर यसको सहजता र सबैमा पहुँचको सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनोस् । नत्र त यसको उद्येश्य अर्थहीन हुनसक्छ ।’ 

यस्तै, श्रमिकको लागि जे जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि श्रमिकका समस्या उस्तै रहने गरेको गुनासो गुर्नहुन्छ श्याम रेग्मी । उहाँ लेख्नुुहुन्छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको शिर्षकमा सरकारले रकम उठाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्याप्रति सरकार अनुत्तरदायी छ । विदेशमा महिनौसम्म अलपत्र हुँदा होस् वा कामकै सिलसिलामा ज्यान गुमाएका श्रमिकका शव नेपाल ल्याउन पनि महिनौ कुर्नुपर्दा सम्बन्धित निकाय बेखबर हुन्छन् ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु आफैमा राम्रो कदम हो । तर सरकारले श्रमिकहरुले तत्कालै खोजेका समस्या समाधानका कुरातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये हजारौँ त्यहाँका जेलमा छन् । कोही आफ्नै गल्तीले गएका छन् भने कोही अरुको गल्तीको शिकार भएर । यस्तै रोजगारदाताको शोषण सहन नसकेर भागेर बस्दा कतिपय अवैधानिक भएका छन् । उनीहरु सरकारबाट न्याय खोजिरहेका छन् । दूतावासको आश गरेर बसिरहेका हुन्छन् । तर न सरकारसम्म उनीहरुका यस्ता समस्या पुग्छन्, न दूतावास ‘एक्सन’मा उत्रिन्छन् । 

यस्तै श्याम रेग्मीले भनेजस्तै आफ्नो मान्छे परदेशमा ज्यान गुमाएको महिनौँसम्म शव कुरेर बस्ने परिवारको पीडामा के सामाजिक सुरक्षा योजनाले मल्हम लगाइदिन्छ ? यस्तै परदेशबाट फर्किँदा आफन्तको लागि केही कोशेली ल्याइदिउँ भने पनि विमानस्थलमा भोग्नुपर्ने हैरानीले श्रमिकहरुलाई पटकपटक पिरोलिरहन्छ । यसबारे के हुन्छ ? यस्ता हजारौँ प्रश्न छन्, जुन परदेशमा भोगिरहेका श्रमिकले सोध्न खोजिरहेका छन् । उनीहरु सरकारका ठूलाठूला योजना भन्दा ससाना काम सजिलै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । तर सरकारले श्रमिकले उनीहरु सबैको साझा प्रश्न हुन् यी । 

श्रमिकका यी समस्या एकातिर गुञ्जिरहँदा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘यो योजनामा सहभागी भएपछि हामीहरुले पाउने सेवा सुविधा भन्दा पनि उहाँहरुलाई धेरै सुविधा हुन्छ ।’ 

के फाइदा हुन्छ ?

दैनिक १५ सय देखि दुई हजारको हाराहारीमा नेपालबाट युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि विश्वका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन् । उज्वल भविष्यको कामना गर्दै यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका कतिका सपना त पूरा हुन्छन्, तर कति भने बाकसमा फर्किनुपर्ने अवस्था पनि छ । यस्तै कतिको दुर्घटनामा अंगभंग भएर फर्किने गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस अन्तिमसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ६ सय १२ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा प्राप्त भएको तथ्याङ्क मात्रै हो । यस्तै यही समयमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका ११४ जना अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन् । 

यसरी फर्केकाहरुको लागि अहिलेसम्म नेपाल सरकारमार्फत छुट्टै सुरक्षा योजना थिएन । तर वैदेशिक रोजगार बोर्डले भइपरि आएमा केही राहत तथा अनुदान रकम दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँ निजको परिवारले पाउने व्यवस्था छ । यस्तै उपचार खर्चमार्फत केही सीमित रकम र अँगभँग भएमा पनि केही रकम दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिँदा श्रमिकले नै यो कोषमा १५ सय रुपैयाँ रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तै बीमा बापत नेपाल सरकारद्वार स्वीकृत बिमा कम्पनीमा बीमा पनि गर्नुपर्छ । तर सामाजिक सुरक्षा योजनाले यिनै समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७९’ ल्याएको छ । याे याेजना आउँदाे बैशाख १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

कार्यविधिमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना गरी तीन मुख्य योजनाको व्यवस्था गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परेर अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदाको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च योगदानकर्तालाई कोषले दिने छ । अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएर काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा पाइन्छ भने दुर्घटनामा परेर कामै गर्न नसक्ने गरी असक्षम भएमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा जीवनभर पाइन्छ भने पूर्ण रूपमा असक्षम भएमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बराबरले हुन आउने रकम योगदानकर्ताले जीवनभर पेन्सनको रूपमा प्राप्त गर्ने छन् । 

यस्तै जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको ज्यान गएमा उसको पति वा पत्नीले उसको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले जीवनभर पेन्सन पाउनेछन् भने २१ वर्षको उमेर पूरा नभएका छोराछोरीले उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्ति बापत न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउने छन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नी नभएको तर आश्रित बुवा आमा भएमा बुवा आमालाई नै न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पेन्सनको रूपमा जीवनभर पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । 

योगदानकर्ताको ज्यान जाँदा अन्तिम संस्कार खर्च आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालाले २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । 

यस्तै, यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश बचत योजनामा जम्मा गरेको रकम र यसले आर्जन गरेको प्रतिफल वैदेशिक रोजगारी अन्त्य भएपछि र विदेशको रोजगारी छोडेर नेपाल फर्किएपछि एकमुष्ट लिन पाइन्छ । साथै योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफलसमेत जोड्दा हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निवृत्तिभरको रूपमा पाइन्छ । 

यदि योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै ज्यान गएमा भने उसको हकवालाले यो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएपछि स्वरोजगार, औपचारिक र अनौपचारिक योजनाहरूमा सार्न पनि सकिने कोषले जनाएको छ । 

आबद्ध हुने प्रक्रिया र योगदान गर्नुपर्ने रकम

कार्यक्रमको शुभारम्भ हिजोदेखि भए पनि आउँदो वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकले यस योजनामा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने बेला नै वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिस मार्फत सजिलै यो योजनामा सूचीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुले सूचीकृत हुनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा गइ एसओएसवाइएस अनलाइन रजिष्ट्रेसनमा क्लिक गरेर माइग्रेन्ट वर्करमा गइ सूचीकृत हुनुपर्छ । सूचीकृत नभइकन पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाइँदैन । सूचीकृत हुनको लागि नेपाली नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिप, आफूले श्रम गर्न जान लागेको देश, रोजगारदाता कम्पनी र ठेगानाको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै नेपालमा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको नाम, सम्बन्ध, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर लगायत विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरू यो कोषमा आबद्ध भइसकेपछि नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम २ हजार र बढीमा यसको तीन गुणा बढीसम्म रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । जम्मा गरेको रकम मध्ये ७.४८ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत जाने कोषले जनाएको छ । यस्तै कोषमा योगदान गर्नु पर्ने ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम रूपमा जम्मा गर्नेहरूलाई १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा आफूले कमाएको रकममा आफ्नो खर्च कटाई ७० प्रतिशतसम्म बैङ्किङ च्यानलबाट पठाएको प्रमाण पेस गरेमा भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नु पर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट पाइने छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएपछि प्राप्त सामाजिक सुरक्षा नम्बरमार्फत रकम नेपालमा रहेका बैंकबाट कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यस्तै नेपालमा शाखा भएका विदेशस्थित रेमिटमार्फत पनि कोषमा रकम जम्मा गर्न मिल्छ ।

अन्याैलमा श्रमिक

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै श्रमिकलाई यो योजनाबारे अझै थाहा छैन । थाहा भएकाहरु पनि महिनाको दुई हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सीमा देखेर तर्सेका छन् । कतारमा कार्यरत रामेछापका नयन खड्का भन्नुहुन्छ, ‘महिनाको दुई हजार रुपैयाँ छोराछोरीको लागि कापीकलम किन्न पुग्छ बरु । हामी थोरै कमाउनेलाई एक रुपैयाँको पनि अभाव हुन्छ हजुर ।’

नयनको जस्तै धेरै श्रमिकले अहिले यही सोचिरहेका छन् । उनीहरुलाई सम्झाएर यो योजनामा ल्याउन सरकारको लागि चुनौती छ । श्रमिकहरुलाई यस योजनामा ल्याउन एनआरएनए लगायत संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कोषले जनाएको छ । अहिलेको लागि कोषले श्रमिकहरुलाई यस योजनामा समेट्न गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग एमओयू गरेको छ । एनआरएनएले पनि यस अभियानमा श्रमिकहरुमा यसबारे सचेतना जगाउन आफूहरु लागिपर्ने जनाएको छ ।

एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘यो मुद्धा हामीहरुले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका हौँ । अहिले आएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मुद्दा सम्बोधन भयो, अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य गछौँ ।’