काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेदेखि विदेशमा रहेकाका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लगायत यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र श्रमिक हितमा गरेको केही राम्रा व्यवस्थालाई नियाल्दा २०७९ लाई सुखद रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

तर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्दा ठगीका घटनाहरू पनि बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार ठगीमा पनि व्यक्तिगत ठगीको चित्र डरलाग्दो छ ।

सरकारले शून्य लागतमा पठाउने गरी समझदारी गरेकै देशमा लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर रोजगारीका लागि विदेश उड्न बाध्य भइरहेका छन् श्रमिकहरू । जुनै पार्टीका सरकार आए पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा भएको ठगी नियन्त्रण गर्ने कुरा कुरा भाषणमै सीमित रह्यो ।

राहदानी बनाउनकै लागि रात दिन नभनी लाइन बस्नु पर्यो । तथापी देशभित्रै रोजगारी नपाएर अवसरको खोजीमा विदेश पुगेकाहरूका लागि सरकारले गरेका केही व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा गरेको सुधार भन्ने सकारात्मक नै रह्यो । 

वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा

२०७९ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्‍यो । पेन्सन सुविधासहित ल्याइएको यो योजनामा सहभागी श्रमिकहरूले दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधाहरू पाउनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुर्घटनाको कारण श्रमिक फेरि काममा फर्कन नसक्ने अवस्था भएमा, योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारले आजीवन पाउने पेन्सन लगायतका सुविधासहित आएको यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको पनि आयमा निरन्तरता हुन्छ र जोखिममा कोष सारथी बन्न सक्छ ।

२०७५ सालको मङ्सिर ११ गतेदेखि नेपालका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेट्ने गरी सुरु भएको यो कोषमा वैदेशिक रोजगारी रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिहरू पनि समेटिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवा

पहिलो पटक सरकारले यस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि टेलिफोनमार्फत स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्नका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गरेको छ । टेलिमेडिसिन सेवा वीर अस्पतालसँगको सहकार्यमा चैत १५ गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले फोन गरेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यो सेवाले विदेशमा भाषागत समस्या, आर्थिक रूपमा समस्या भएका र अस्पतालको पहुँचभन्दा बाहिर भएकाहरूले आफ्नो देशमा ह्वाट्स एप, भाइवर, इमो लगायतका माध्यममार्फत फोन गरेर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या राख्न सक्छन् ।

विशेषज्ञ सेवा चाहिने भएमा प्रत्येक हप्ताको आइतबार र शुक्रवार विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सेवा प्रदान गर्छन् । अरू दिन कार्यालय समयमा मेडिकल अधिकृतहरूले विदेशबाट आएका फोन उठाउने र समस्या सुनी परामर्श प्रदान गर्छन् । फोन गरेर आफूलाई परेको मानसिकदेखि शारीरिक समस्यासमेत राख्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरबाट र अनलाइन श्रम स्वीकृति

काठमाण्डौ केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विविध सेवा प्रदेशस्तरबाट सुरु भएको छ  भने यसै वर्षदेखि सबै खाले श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिन मिल्ने व्यवस्था भएको छ । अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्थाले पहिलेजस्तो श्रम स्वीकृति लिन कार्यालयहरूमा घण्टौँ लाइन लाग्न पर्दैन । 

यस्तै २०९७ माघदेखि सातै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले नयाँ, संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा सँगै वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाण्डौले प्रदान गर्ने आंशिक सेवा प्रदान गर्न थालेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा श्रम स्वीकृतिको नवीकरणको काम मात्रै गर्दै आएका थिए ।

तर विभिन्न चरण गर्दै गएको माघदेखि भने सबै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी अन्य सेवा पनि प्रदान हुने व्यवस्था भएको छ । 

तर म्यानपावरका शाखा कार्यालय, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था लगायत अन्य सुविधा कतिपय प्रदेशस्तरमा नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया गर्न काठमाण्डौ नै धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य भने भएको छैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आईपीओमा आरक्षण

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९ ले कात्तिकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यसयता विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि आरक्षणसहित आईपीओहरु खुला भइरहेका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आईपीओ भर्न सक्छन् । रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक निष्काशन गर्नु अगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने शेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धिन निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्टाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पहिलो पटक विदेशबाट फर्किएकाको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम

२०७९ मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पहिलो पटक पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई आफ्नो पालिकास्तरमै स्वरोजगार बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पालिकास्तरमै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै छ ।

पहिलो चरणमा सामी कार्यक्रम लागू भएका देशका ३९ जिल्लाका ८१ पालिकासँग बोर्डले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्झौता गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमाबाट फर्किएकालाई पालिकास्तरमै सीप प्रदान गर्ने र त्यो सीप सिकेपछि उद्यम सुरुवात गर्नका लागि ३५ हजार बराबरको सामग्री प्रदान हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि बोर्डले १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने सुविधा

यसै वर्षदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिरबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान र आउन मिल्ने भएको छ । भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएपछि नारायणी पारीका बासिन्दालाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कँदा र वैदेशिक रोजगारीमा जान काठमाण्डौ आउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

तर जजिरा एयरवेज बाहेक अन्यले नियमित उडान नगर्दा प्रभावकारी भएन भएको छैन । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पुस १७ गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सुरु भएको छ ।

तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन छैन । 

गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता/समझदारी

श्रम गन्तव्य विविधीकरणका विषयमा पनि वर्ष २०७९ उल्लेखनीय रह्यो । भदौ ६ गते बेलायतमा पहिलो चरणमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई लैजाने गरी बेलायत र नेपालबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यस्तै यस वर्ष पनि सरकारले नेपालीलाई उच्च आय हुने देशलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले विभिन्न देशहरूसँग संवाद र पहल गर्‍यो । 

समझदारीअनुसार नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिले बेलायतमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्छन् । रोजगारीका लागि बेलायत जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । उनीहरूले पाँच वर्षका लागि बेलायतमा काम गर्न पाउनेछन् ।

तर श्रम समझदारी अनुसार बेलायतमा सरकारी तवरबाटै नेपाली नर्सहरू पठाउने गरी प्रभावकारी कदम भने नेपाल सरकारले चाल्न सकेको छैन । यस्तै अन्य देशसँग गरेको श्रम समझदारी अनुसार श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन् ।

मलेसियासँग शून्य लागतमा रोजगारीमा श्रमिक पठाउने गरी सरकारले श्रम समझदारी गरे पनि म्यानपावर एजेन्सीहरूले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिएर पठाइरहेका छन् ।

मलेसियासँगै यूएईसँग पनि सरकारले शून्य लागतकै अवधारण अनुसार श्रम समझदारी गरेको छ । तर कार्यान्वयन भने फितलो छ । यस वर्ष यूएई लगायतका देशमा भिजिट भिसामा रोजगारीमा जाने र ठगीमा पर्ने पार्ने क्रम पनि बढेको छ ।

हटाइयो दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान

यस वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गर्दै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएर रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको करार सम्झौताको आधारमा अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।

करार अवधि जतिसुकै समयको भए पनि दुई वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा करार अवधि नसकिँदै पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको कारणले नै थुप्रै श्रमिकले विदेशमा भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउँदा, बिरामी हुँदा वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा सरकारबाट पाउने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत नपाएको अवस्था थियो ।

तर यस वर्ष देखि भने करार सम्झौताको अवधि अनुसार अधिकतम पाँच वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ ।

 ठगी रोकिएन, ठगिएकाले न्याय पाएनन्

श्रम क्षेत्र सुधारमा व्यापक पहलकदमी सरकारले लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी पूर्णतः नियन्त्रणमा आउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा नेपाली ठगिइनै रहे । ठगिएकाले पनि उचित न्याय पाउन सकेनन् । 

यद्यपि, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरीको विशेष टोली नै खटाएको छ । ठगिए भनेर आउनेहरूको ठाडो उजुरी लिन पनि थालेको छ । तर म्यानपावरबाट हुने ठगीभन्दा पनि सरकारले खारेज गरिसहेका एजेण्ट तथा गैरकानुनी रूपमा हुने ठगी मौलाइरहेको छ ।

विभागमा ठगिए भनेर उजुरी गरेता पनि उजुरी गर्ने मध्ये २० देखि ३० प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्यौट हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल बताउनुहुन्छ ।

गन्तव्य फेरिदा ठगी हुने रकम पनि बढी

खाडीसँगै नेपालीहरूको रोजगारीको गन्तव्य युरोपेली देशतिर मोडिएको छ । तर युरोपेली देशमा पाइने आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा लाखौँ रुपैयाँ ठगीमा पर्ने क्रम भने यस वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यस वर्ष विभागमा पर्ने धेरै जसो उजुरी व्यक्तिगत ठगीका र युरोप अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पर्दा ठुलो सङ्ख्यामा ठगी भइरहेको छ ।

यसरी ठगिनेमा पढेलेखेकै व्यक्तिहरू धेरै रहेका छन् । युरोप लगायतका देशमा भिजिट भिसामा पठाउने र बीचबाटो मै अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको छ ।

राहदानी बनाउनै सास्ती

२०७८ सालको मङ्सिरदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थाल्यो । जबदेखि एमआरपीको साटो विद्युतीय राहदानी जारी हुन थाल्यो त्यसयता विभागमा राहदानी बनाउनेको भिड थेगिनसक्नुको भयो ।

एक त नयाँ प्रविधियुक्त राहदानी र अर्कोतर्फ नयाँ प्रणालीसमेत लागू भएकाले यसमा बानी पर्नै सेवा लिन जानेहरूलाई पनि समय लाग्यो । अनलाइनबाट राहदानीको फारम भरेर तोकिएको मिति र समयमा मात्र विभागमा जानु पर्ने नियमबारे जानकारीको अभावमा थुप्रैलाई सास्ती भयो ।

दैनिक रूपमा सयौँको सङ्ख्यामा राहदानी विभाग पुगेर रात रात भर लाइन लाग्नु पर्ने रातीदेखि नै लाइन लाग्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भयो । तर यो वर्षको अन्त्यतिर आउँदा भने राहदानी लिन केही सहज भएको छ ।

काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागमा राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ भने तोकिएको मिति र समयमा कार्यालय पुग्नेहरूले एक घण्टा भित्र सेवा पाउने परिस्थिति सृजना भएको छ । 

र, वैदेशिक रोजगारीकामा रहेका श्रमिकका लागि केही उल्लेखनीय निर्णय र व्यवस्था भए पनि आन्तरिक श्रम बजार र देश भित्रै रोजगारीको विषय भने यस वर्ष पनि छायामा परेको छ ।