आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन अब ५२ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा ५२ दिन बाँकी रहँदा सरकारका धेरैजसो आर्थिक सूचक राम्रो देखिएको छैन । 

व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । पूँजीगत खर्च कम भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन भएको छैन । वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ । तर पनि सरकारले भने आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको दावी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो होला भन्ने बारेमा अर्जुन पोख्रेलले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पहिलो वर्षमा जुन किसिमको क्षमता प्रदर्शन , त्यो गर्न सकेको देखिएन । अर्थमन्त्रीको तर्क अनुसार देश संघीयतामा गएर बजेट कार्यान्वयन हुन थालेको २ वर्ष मात्रै भयो, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन् ।

तर मलाई यो तर्क ठिक लागेन । पहिलो वर्ष त नगरपालिका, गाउँपालिकाले सिक्दै थिए होला । तर अहिले त २ वर्ष भैसक्यो उनीहरुले त काम गर्नुपर्ने हो नि । गरेका पनि छन् । तर मुख्य रुपमा प्रदेश र संघले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर मौद्रिक र बाह्य क्षेत्र हेर्ने हो भने पनि स्थिति कमजोर नै छ । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम छ, व्यापार घाटा बढ्दै गैरहेको छ । 

दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार छ, सानातिना मात्र होइन ठूलै बाधा आए पनि पन्छाउने क्षमता राख्छ, तर काम चाँहि किन नभएको होला त ?

हामीले बाहिरबाट मूल्यांकन गर्दा उहाँहरुले आलोचना मात्रै गरेको ठान्नुहुन्छ र राम्रो मान्नुहुन्छ । तर यति शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि काम किन भएन भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छे भनेर आयोजना प्रमुख बनाइएको छ । 

नयाँ आयोजना त पूरा भएनन् नै । पुराना र पूरा हुन थालेका आयोजना पनि केही रोकिने र केहीमा अवरोध आउने क्रम चलिरहेको छ  । मध्य पहाडी लोकमार्ग पहिले एउटै आयोजना थियो, अहिले टुक्राएर पाँच वटा बनाइयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठप्प छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेला बेलामा रोकिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नु नै ठूलो कमजोरी हो ।

राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा त राजनीतिक नियुिक्त भयो होला, तर जहाँ कर्मचारीलाई नै हाकिम बनाएर पठाइन्छ, त्यहाँ पनि काम सुस्त छ, हैन र ?

राजनीतिक दलका नेता र उनका आफन्तलाई नियुक्ति गर्नुु मात्रै राजनितिक नियुक्ति होइन । कर्मचारी, प्रहरीलगायतलाई यता तान्ने र उता पठाउने पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो । राजनीतिक उदेश्य राखेर र भोलि कुनै पनि हिसाबले सहयोगको अपेक्षा राखेर कर्मचारीको सरुवा धेरै हुने गरेको छ । यसले नै ठूलो समस्या नित्म्याएको छ । 

ट्रेड युनियनमा आवद्ध धेरै कर्मचारीहरुलाई स्वार्थकै आधारमा सरुवा, बढुवा गरिन्छ । सरुवा गरेबापत नेताले केही दिने र सरुवा भएवापत कर्मचारीले नेता रिझाउने चलन पनि हाम्रो विकासको मुख्य बाधक हो । नेता र कर्मचारीको स्वार्थका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन राम्रो भएन । उनीहरुको स्वार्थको परिणाम देशले भोग्नुपरेको छ । 

यसरी मन लागेको ठाउँमा आफ्ना कर्मचारी पुर्‍याउने र काममा अनावश्यक ढिलाइ हुनुमा त हाम्रा नीतिहरुको पनि भूमिका होला नि ?

कानुन खराब भएर, नीति खराब भएर या हाम्रो प्रक्रिया झण्झटिलो भएर काम नभएको होइन । सरकारी प्रक्रिया भनेको केहि लामो हुनै पर्छ, सरकारी प्रक्रिया साह्रो छोटो भयो भने पनि धेरैले सजिलै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्छन् । 

एउटा कुरा टुंग्याउन धेरै बैठक गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, नागरिकका राय लिने, ठाउँ ठाउँमा फाइल पठाउने, यो त विश्वव्यापी चलन नै हो । तर मुख्य कुरा काम गर्ने नियत छ कि छैन भन्ने नै हो । यदि काम गर्ने नियत राम्रो हुने हो भने नेपालको नीति र कानुन त उत्कृष्ट छ । काम नगर्ने तर नियम र ऐनलाई दोष दिने नेपालीको बानी नै भैसक्यो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेपछि हामीले तपाईँसँग कुरा गर्दा बजेट यथार्थको नजिक छ भन्नुभएको थियो, कार्यान्वयनमा चाहिँ यथार्थको नजिक पुग्यो कि पुगेन ?

अहँ, जुन यथार्थमा नजिक भएर बजेट आएको थियो, कार्यान्वयनमा यथार्थ नजिक पुग्न सकेन ।  सरकारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पूँजीगत खर्च निकै कम छ, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर पनि त्यो पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ । 

राजश्वको लक्ष्य पनि केही महत्वकांक्षी हुँदाहुँदै पनि मैले त्यो बेला यथार्थ नजिक छ भनेको थिएँ, यो पनि पूरा भएको छैन । राजश्व संकलन निकै कम भएर गएको छ ।

नीतिको कुरा गर्दा नि यथार्थ नजिक थियो, हावादारी थिएन । गर्नै नसकिने किसिमका केही नीति तथा कार्यक्रम पनि थिएनन् । तर कार्यान्वयनमा  साह्रै नराम्रोसँग चिप्लिएको देखियो ।  अझै अहिले त हौसिएर हो या दबाबमा परेर अत्यन्तै ठूलो र झण्झटिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । यसो हेर्दा यो एक वर्षको लागि आएको नीति तथा कार्यक्रम नै होइन, पञ्चवर्षीय योजना जस्तो देखिन्छ । 

अहिलेको बजेटमा धेरै नयाँ योजना पनि राखिएको थियो, हामीकहाँ वर्षौंदेखि रोगी भएर धेरै आयोजना थन्किएका छन् । तर पनि हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ योजना किन राखिन्छ, कर्मचारीले केही सुझाव दिँदैनन् ?

वामपन्थी दलहरुमा बजेटलाई आकर्षक देखाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता अत्याधिक नै देखिन्छ । काम होस् या नहोस् ठूला आयोजना छनौट र आकर्षक नारा बनाउन अनि वितरणमुखी बजेट, यी तीनवटा कुराहरुमा वामपन्थीहरु धेरै नै अघि देखिन्छन् । 

अहिलेको अर्थमन्त्री भनेको सामान्य अर्थमन्त्री होइन, उहाँले लामो पेशा र ज्ञानलाई समेत सँगै बोकेर जानुभएको छ । त्यसैले उहाँ त असफल हुनै हुन्न, उहाँ असफल हुनुभयो भने त अर्थशास्त्रीले पनि नेपालको अर्थतन्त्र हाँक्न सक्ने रहेनछन् भन्ने गलत सन्देश जान्छ । त्यसैले उहाँले नयाँ पुराना योजना जे जस्तो गरेर भए पनि सफल त हुनैपर्छ ।

विगतमा केही जान्ने भनिएका अर्थमन्त्री हुँदा पनि देशले काँचुली फेरेन । राम्रा मान्छे पनि असफल भए भन्ने सन्देश गएको छ । त्यही भएर अहिलेका अर्थमन्त्री सफल हुनैपर्छ । उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममै नयाँ र दिमागमा सोचिएका आयोजनामा मैले बजेट दिन्न, पुराना र पूरा हुनैपर्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु भन्नुभएको छ । 

त्यो कुरामा उहाँ अडिग हुनुभयो, कसैको स्वार्थ र दबाबमा पर्नुभएन भने अडान ठिक हो । तर नीति र कार्यक्रमले भने त्यो बोलेको छैन । एउटा उदारहण भन्नुपर्दा नेपालका राजमार्ग विमान अवतरणको लागि योग्य बनाउने यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन । तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यो परेको छ । दुई वर्षअघि कृष्णबहादुर महराको बजेटमा कोटेश्वरमा सुरुङ बनाउने योजनाभन्दा यो योजना कसरी फरक भयो त ?

हाम्रा अहिलेका अर्थमन्त्री यो हदसम्म नगएको भए हुने हो । छिटफुट केही कुराहरु उहाँले कसैको दबाबमा राख्नुहोला, तर साह्रै हावादारी बन्नुहुन्न भन्ने आशा छ । किनकी उहाँ असफल हुँदा अर्थतन्त्र नै असफल हुन्छ । 

कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डेहरु असफल हुँदा एउटा पेशा र अनुभव असफल भएको ठानिन्न । तर डाक्टर खतिवडा असफल हुँदा त एक अर्थशास्त्री असफल भएको, एउटा ज्ञानकै अवमूल्यन हुन्छ । यस्तो हुन नदिन उहाँले त्यस्ता आयोजना बजेटमा राख्नु हुँदैन । 

व्यापार घाटा अचाक्ली बढेको छ, हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले व्यापार घाटा घटाउने भनेको थियो, तर असफल जस्तै देखियो । व्यापार घाटा हाम्रो लागि समाधान नै नहुने समस्या हो ?

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नभएपछि ब्यापार घाटा स्वभाविक बढ्छ नै । यता उत्पादन नबढ्ने अनि नेपालीहरुले विदेशबाट रेमिट्यान्स बढाउने क्रम बढेपछि व्यापार घाटा बढ्छ नै । यदि नेपालीहरु विदेश नगएको भएर धेरै रेमिट्यान्स नपठाएको भए राष्ट्रिय उत्पादन नबढे पनि व्यापार घाटा बढ्दैनथ्यो । 

बाहिरबाट नेपालीले पैसा पठाएकै छन्, नेपालीसँग क्रय शक्ति बढेको छ, किनमेल गर्न मन लागिहाल्छ । नेपाली शौखिन भैसके । बजारमा स्वदेशी वस्तु छैनन् । विदेशी वस्तु किन्दा त व्यापार घाटा बढ्नै नै भयो नि । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा कम गर्ने अनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकियो भने व्यापार घाटा कम हुन सक्छ । नत्र केही वर्ष यो भयावह स्थिति कायमै रहन्छ । 

सरकारले यो वर्षलाई ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्याएकोमा पछि संशोधन गरेर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । त्यसैको पनि आधा रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तहले खर्च गरेको रकम जोड्दा यो खर्च बढेको देखिन्छ भनेर अर्थले भन्दै आएको छ । हामीकहाँ समस्या के मा छ ?

पहिलो कुरा त स्थानीय तहले गरेको खर्च जोडेर संघीय सरकाले पूँजीगत खर्च बढेको देखाउछु भन्नु नै गलत हो । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु बजेटबाट जाने हो ।

बरु यहाँ केन्द्रमा देखिएको छुटेको रकम के हो भने दातृ निकायको सहयोगमा बनिरहेका आयोजनाको रकम जोडिएको छैन । यो रकम जोड्यो भने पूँजीगत खर्च बढ्न सक्छ, तर जति रकम जोडे पनि चित्त बुझाउने ठाउँ भने छैन । सरकारले घटाएको पूँजीगत खर्चमध्ये ८० प्रतिशतसम्म खर्च होला कि भन्ने आशा हो । 

पूँजीगत खर्चको कुरा सिधै हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि जोडिन्छ । उनीहरुले छिटो काम गरे पनि पूँजीगत खर्चको आँकडा बढ्ने हो । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्ने बनाउन सरकारले साँच्चै नसकेको होला कि नियत नै उस्तो हो ?

निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि म सरकारलाई दोषी देख्छु । सरकारले आफूले चाहेकै ठाउँमा कर्मचारी खटाउने, अनि तिनै कर्मचारीले काम गरेन भन्ने तर अन्तिममा राष्ट्रपतिमार्फत हरेक वर्ष सयौं कर्मचारीलाई उत्कृष्ट भन्दै पुरस्कृत पनि गर्ने ।

सरकारले वर्षभरिमा एकजना कर्मचारीलाई पनि काममा ढिलासुस्ती भएको आरोपमा कारबाही गर्दैन । तर हजारौं कर्मचारीलाई सम्मान दिन्छ । सबैभन्दा उच्चस्तरको पुरस्कार मुख्यसचिवले पाउँछ । मैले चाहिँ नलिई हिँडेको हो । अहिलेसम्म मलाई तक्मा कसैले दिएको छैन ।

तर हेर्नुभयो भने तक्मा नपाउने सचिव कोही पनि छैन । काम नगर्ने कर्मचारीलाई तक्मा किन दिएको त ? देशमा कर्मचारीलाई दण्ड हुँदै भएन, त्यसैले जे  गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढेर गएको छ । 

काम नगर्ने कर्मचारीलाई पदमुक्त गरोस् न । भोलिदेखि सबैले आफूले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले आफ्नो सरकार बनेको ५/६ महिनामा धेरै उच्चस्तरका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुभएको थियो  ।

निर्माण व्यवसायीले पाउने सरकारी ठेक्का हो । सरकारले ठेक्का त आफ्नो पैसाबाट दिएको होइन नि । हामीले पसिना बगाएर कमाएको पैसा लगेको हो, हामीले तिरेको कर हो त्यो । हामीलाई एक दिन कर तिर्न ढिलाइ गर्दा घाँटी समाउने, तर हाम्रो करको पैसा खर्च नगरेर किन ढुकुटीमा थन्क्याएको  छ ?  कि त कर नै असुली गर्न भएन, कर असुली गरेपछि त चाँडो काम गर्नुपर्‍यो नि । 

कतिपय ठाउँमा कर्मचारी दोषी होलान्, कतिपय ठाउँमा त ठेकेदारको नै गल्ती देखिन्छ नि त ?

निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भने अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले कालोसूचीमा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कालोसूचीमा राख्ने विधि पनि निकै सरल छ ।

कालोसूचीमा परेपछि त उ अरु कम्पनी खोलेर निर्माण व्यवसायी बन्न पनि अयोग्य हुन्छ । त्यसैले सरकार र कर्मचारीले चाहेमा त निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरी कसरी सुख पाउँछन र ?

अब आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको पनि कुरा गरौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्याइसकेको छ । यसको आधारमा आउँदो वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ त ?

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा र कागजमा मात्रै सीमित बनाउने हो भने आउँदो वर्षको आर्थिक बजेट फजुलखर्ची, विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट आउने देखिन्छ ।तर यथार्थ के हो भने राजश्वको वृद्धि त कायम छ, तर जुन दरले राजश्व बढाउने भनिएको छ, त्यो घट्दै गएको छ । एकपटक घट्न थालेको राजश्वको दर फेरि बढाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको माग बढिरहेको छ । त्यसैले बेला बेलामा तरलताको समस्या आइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजारमा कमजोर पार्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाएर लगानी पनि गर्नु हुँदैन ।  सरकारले त्यसरी ऋण लियो भने ब्याजदरको आतंक थेगिसक्नु हुँदैन । बजारलाई नै डामाडोल बनाएर विस्तारकारी या लोकप्रिय बजेट ल्याउनु हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कायम राख्न र सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका कुरा पूरा गर्न पनि वितरणमुखी बजेट ल्याउनु हुँदैन । 

स्रोतले भ्याएसम्म लोकप्रिय बजेट ल्याउँछु भन्नुभएको छ नि त ?

हो, सही कुरा उठाउनुभयो । यहाँ मुख्य समस्या नै स्रोतको त हो नि । स्रोतले भ्याएसम्म त लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा कसलाई आपत्ति होला र । तर कुरा के हो भने नागरिक खुशी हुँदा आज पनि खुशी हुन पाइयोस्, भोलि पनि पाइयोस् भन्ने हो । एकदिन खुशी हुने र भोलि रुनु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु भएन ।
 
प्रधानमन्त्री, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले आउँदो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने भनिसक्नुभएको छ । त्यसले पनि त थप भार थप्ला नि ?

हो, भार त मज्जाले नै पर्छ । यसको मूल्यांकन सायद अर्थमन्त्रीले गरिरहनुभएको होला । तर अर्थमन्त्रीले बोल्नुभएको छैन, अरु नेताहरुले बोलेका छन्  । अर्थमन्त्रीलाई हटाउने षड्यन्त्र पो हो कि  भन्ने शंका लाग्छ । बाहिर हल्ला पनि छ । तर त्यो गर्नु गलत हुन्छ । अहिले देशले राम्रो अर्थमन्त्री पाएको छ । 

उहाँलाई केही वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ ।  आर्थिक सूचकांकहरु राम्रो छैनन् । तर जतिसुकै गरे पनि अहिले उहाँभन्दा बुझेको अर्को व्यक्ति आएर जादुजस्तो फ्याट सुधार गर्छ भन्ने त होइन होला नि । यस्तो अवस्थामा त भोलि केही गरी दुघर्टना भैहाले पनि सम्हाल्न सक्ने अर्थमन्त्री चाहियो नि । नजानेको मान्छे आयो भने त देश नै डुब्छ नि । 

लोकप्रिय बजेट ल्याउँ स्रोतको अभाव, नल्याउँ चौतर्फी दबाब ! अर्थमन्त्री त घेराबन्दीमा परेको जस्तो पो देखियो, सहमत हुनुहुन्छ ?

हो, स्रोतको अभाव छ, तर नेकपाले घोषणापत्रमै वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने लेखेको छ । अहिले केही त बढाउने नै होला । पाँच हजार नै पुर्‍याउने घुर्की पनि सुनिन्छ, तर अहिले पाँच हजार पुर्‍याएमा प्रधानमन्त्रीका रेल र पानी जहाजका सपनामा धक्का लाग्ला ।  कर्मचारीको तलब पनि तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ, यसपटक त्यो पनि होला  ।

जे कुरा गरे पनि अन्तिममा कुरा स्रोतकै आउने हो । बजारसँग पनि उहाँ अलि परै बस्न खोज्नुभयो । पछिल्लो ९/१० महिना त उहाँ बजारसँग टाढै बस्नुभयो । बजारले टेरेन, धितोपत्र बजारसँग लामो टसल रह्यो । उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्ना मर्का अर्थमन्त्रीले नसुनेको आरोप लगाइरहेका छन् । उहाँ निजी क्षेत्रबाट टाढिनुभएको हो । 

अहिले नजिक हुन खोज्नुभएको छ, तर समय घर्किसकेको छ । तर अनेक असन्तुष्टीलाई उहाँले आउँदो बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकी उहाँ असफल हुनु भनेको समष्टीगत रुपमा अर्थशास्त्रीहरु नै असफल हुनु हो । त्यसैले परिपक्व निर्णय गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।