सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाको यातायात व्यवस्था सुधार्न दर्जनौँ कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर यात्रुले भोग्ने दुःख कष्ट कम भएका छैनन् । ठूलाठूला परियोजनाको कल्पना गरिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्ता परियोजना पर्छन्, तर व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । बस, मिनि बस, माइक्रोबस अनि टेम्पोमा यात्रु कोचाकोच र ठेलम्ठेल गर्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । मोनो रेल, मेट्रो रेल, बस र्‍याफ्टिङ ट्रान्जिट बीआरटी, साना गाडी हटाएर ठूला बस मात्रै चलाउने लगायतका योजना कागजमा मात्रै छन् । यसै विषयमा शहरी यातायात पूर्वाधारको बारेमा शहरी यातायात पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :

काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात कस्तो छ ? राम्रो, मध्यम या अत्यन्तै खत्तम ?

अत्यन्तै खत्तम छ । यो तपाईंले पनि भोगेको कुरा हो, मैले पनि भोगेको छु र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने र देख्ने सबैलाई थाहा छ ।

किन अत्यन्तै खत्तम भन्नुभयो ? सरकारले त सुधार भैरहेको छ भन्छ ।

सार्वजनिक यातायात त आरामदायी, भरपर्दो, तोकिएको ठाउँमा बस स्टेशन हुनुपर्ने, तोकिएको समयमा छुटेर तोकिएको समयमै पुग्ने त्यस्तो हामीकहाँ छ त ? 

यी कुनै पनि कुरा हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा पक्कै छैन । हाम्रो सार्वजनिक यातायातको एउटा मात्रै सकारात्मक पक्ष सस्तो छ । अरु कुनै पनि सकारात्मक पक्ष म देख्दिनँ ।

सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै त हामीले नाफाको साथमा सेवा पनि बुझ्छौँ ।  सेवा भन्नेबित्तिकै आरामदायी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनुपर्ने हो यहाँ छ छैन नि ।

सार्वजनिक यातायातमा भएको यस्तै भद्रगोलकै कारण बर्सेनि हाम्रो देशमा २० प्रतिशतका दरले गाडी आयात बढिरहेको छ ।

हामीकहाँ सवारी चाप त्यत्तिकै छ, सडक दुघर्टना त्यत्तिकै छ । ठगी उस्तै छ, अपराध र दुर्व्यवहार पनि बढेकै छ । यो सबैको कारण हाम्रो अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात व्यवस्था नै हो ।

तपाईंका कुरा अनुसार त हामीले सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि केही पनि गर्न सकेका रहेनछौं त  ।

हो । बरु हामीले जतिबेला ट्रलिबसको प्रयोग गरेका थियौँ, त्यतिबेलासम्म हाम्रो यातायात राम्रो थियो । प्रदूषण खासै थिएन, बसमा ठिक्क मान्छे हुन्थे । त्यतिधेरै ठगी पनि थिएन । तर ट्रलिबसको अवसानसँगै हामीले अलिअलि बाटा चौडा गर्ने काम गर्‍याैँ र यातायात प्रणाली सुधारको लागि अरु काम नै गर्न सकेनौँ । 

हामीले सडक मात्रै चौडा गरेर सार्वजनिक यातायात सुधार हुन्न, जाम कम हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन भन्ने त तीनकुने सूर्यविनायक सडकले देखाइसकेको छ । त्यो बाटो बनाउँदा कसैले सोचेको थिएन ४/५ वर्षमै यतिधेरै जाम हुन्छ भनेर । अहिले हेर्नुस् त तीनकुने सूर्यविनायक सडकमा कति जाम हुन्छ ।

हामीले केही ठाउँमा सडक चौडा गरेर मख्ख परेर बस्यौँ । तर सार्वजनिक यातायात सुधारको कुनै काम गरेनौँ । यदि हामीले बाटो चौडासँगै सार्वजनिक यातायात सुधारको थोरै मात्रै काम गर्न सकेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । 

भनेपछि पहिले हाम्रो सडक र सार्वजनिक यातायात राम्रो रहेछ । बीचतिर आएर भद्रगोल हुँदै गएको रहेछ हैन ?

हो २०६० सालसम्म पनि हाम्रो राजधानीसहित शहरी क्षेत्रको यातायात राम्रो थियो । हुन त त्यो बेला मान्छे पनि कम थिए, यातायातका साधन पनि कम थिए त्यो भएर पनि होला । त्यो भन्दा पनि धेरै हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो थियो । हामी यतिधेरै भद्रगोल भएको त २०६० सालपछि नै हो । 

जुन हिसाबले शहरी जनसंख्या र गाडी बढ्दै गए त्यसलाई थाम्ने हिसाबले हामीले कुनै पनि योजना बनाएनौं, योजना बनाए पनि व्यवहारमा उतारेनौं । 

हाम्रो पूर्वाधार नै कमजोर र कि गाडी व्यवस्थापनको तरिका गलत भयो त ?

हाम्रो दुवैमा कमजोरी छ । सडक छैन भनौं भने केही ठाउँमा त ६ लेनका सडक पनि बनेका छन् । तर त्यहाँ पनि गाडीको भद्रगोल हेर्नुहोस् त कस्तो छ ।

हुन त तपाईंले कुनै पनि विकसित देशको उदाहरण लिनुभयो भने यातायात क्षेत्रको लागि १५ देखि २० प्रतिशत भूभाग छुट्याइएको छ । तर हाम्रोमा त शहरी क्षेत्रको कति प्रतिशत क्षेत्र सडकले ओगटेको छ भन्ने कुनै अध्ययन नै भएको छैन । तर मैले व्यक्तिगत यसो अनुमान गर्दा जम्मा ५/६ प्रतिशत मात्रै क्षेत्र सडकले ओगटेको छ । अरु देशले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जति लगानी र सुधार गरेका छन्, त्यसबाट हामीले केही सिक्नुपर्ने हो, तर खै त सिकेनौँ अहिलेसम्म । 

बर्लिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जमिनमुनी कुद्ने रेल छ । जमिनमाथि कुद्ने रेल छ । विद्युतीय परिवहन छ । साइकल लेन छ, यातायात पूर्वाधार कति गज्जब छ ।

सरकारले यदि सुधार गरेन भने अबको १० वर्षपछि शहरी यातायात कस्तो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ त ?

यही अवस्था रहे अबको १० वर्षपछि काठमाण्डौ गाडीले भरिन्छ, चलाउने ठाउँ नै हुँदैन ।  यो भयावह अवस्थाको बारेमा अहिले कसैले सोचेकै पाइँदैन । 

हाम्रो काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी पूर्वाधार सुधारको लागि एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका लगायतका दातृ निकायले केही अध्ययन गरेका छन् । तर त्यो कार्यान्वनयन गर्ने बाटोमा सरकार गैरहेको छैन । काठमाण्डौको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण शहरी रेल बनाउने र चक्रपथमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट बीआरटी बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । बाँकी ठूला सडक भएको ठाउँमा ठूला सवारी चलाउने र सानो सडकमा साना क्षमताका गाडी चलाउने योजना पनि आएका छन्, तर कागजमा मात्रै । 

यसको लागि सरकारले यातायात प्राधिकरण बनाउने कुरा पनि आएको छ,  त्यो बन्यो भने केही होला कि ? 

हो यसको लागि ऐन बनिसकेको छ । यो प्राधिकरण बनेपछि शहरी यातायातका सबै समस्या समाधान गर्छ कि भन्ने आशा गरौं । तर त्यो प्राधिकरण पनि कस्ले चल्ने चलाउने, अधिकार के के हुने लगायतका कुरा टुंग्याउनै बाँकी छन् ।  हेरौं के हुने हो । 

अब यातायात व्यवसायीका पनि कुरा गरौँ  । करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न गाडी किन्यो, यस्तो खत्तम बाटोमा १० दिनमै थोत्रा हुन्छन् भनेर व्यवसायीले गुनासो गरेको सुनिन्छ । व्यवसायीहरु चाहिँ कत्तिको एडभान्स हुँदै गएको देख्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक यातायात भनेको संसारका धेरै देशमा नाफा हुने क्षेत्र होइन । धेरैजसो देशमा सरकारले नै सार्वजनिक यातायात चलाएको हुन्छ । तर नेपालमा त सबैभन्दा राम्रो नाफा हुने क्षेत्र सार्वजनिक गाडीको क्षेत्र भयो ।  जति धेरै यात्रु कोच्न सक्यो उतिधेरै नाफा बढ्ने भयो । समय र प्रविधिसँग जसरी यो विकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । 

अर्को कुरा यात्रुलाई सस्तोमा राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने यातायात क्षेत्रमा सरकारी साझेदारी आवश्यक छ । तर यहाँ सार्वजनिक यातायातमा सरकारको उपस्थिती नै भएन । त्यसैको फाइदा व्यवसायीले लिइरहेका छन् ।

सरकारले आफूले त सार्वजनिक यातायात चलाएन नै, निजी व्यवसायीलाई पनि नियमन गर्न सकेन ।  थोत्रा बस, बसभित्र उडुस लाग्ने सिट, उभिँदा समाउने ठाउँ छैन । यस्ता कुरा त कमसेकम सरकारले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ । त्यो पनि भएको छैन है ?

ओ हो, बसमा यात्रु कोच्न पनि कति कोच्न सकेका ! सार्वजनिक गाडी चढ्नु भनेको त सजाय पाएको जस्तो पो भएको छ । म लोकन्थली बस्छु, कहिलेकाहीँ सार्वजनिक बस चढ्नुपर्छ । तर मैले त्यहाँ यातना भोगेको जस्तो लाग्छ । गुन्द्रुक खाँदेजस्तो खाँदिन्छ । यही पीडाले होला मान्छेहरुले ऋणधन गरेर सकिनसकी मोटरसाइकल स्कुटर किनेको देखिन्छ ।

कतै सडक बनाउन थाल्यो भने मुआब्जा र अरु विषय तताएर सडक बन्न नदिने प्रवृति बढेको छ । अब यातायात पूर्वाधार बनाउन एकदमै महँगो पर्ने देखिन्छ । अब यातायात पूर्वाधार सुधार्न कत्तिको सजिलो छ ?

सुध्रिनलाई गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ । तर गाह्रो भयो भनेर बस्यौं भने हामी त भोलि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार काठमाण्डौमा पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल तत्कालै बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

महँगो त छ, तर महँगो भए पनि नागढुंगादेखि धुलीखेल र बुढानिलकण्ठदेखि सातदोबाटोसम्म मेट्रोरेल बनाए पनि समस्या धेरै नै समाधान हुने  देखिन्छ । अर्को बसको लागि सुधारिएको  लेन बनाइदिने, अहिले कोटेश्वरदेखि कलंकी भएको बस लेनलाई सुधार गर्ने र कलंकीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै कोटेश्वरसम्म चक्रपथ विस्तारको योजना बनिरहेको छ, त्यसमा पनि सुधारिएको बस लेन बनाउन सकिन्छ ।

बस र्‍यापिड ट्रान्जिट अहिलेको दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा निकै चलेको छ । बोलिभिया, कोलम्बिया लगायतका देशमा यो निकै सफल भएको छ, हामीकहाँ चाँहि किन नचलोस त । 

तपाइँले रेललाई जोड दिनुभएको छ, कसैले मेट्रो रेल भनेका छन्, कसैले मोनोरेल भनेका छन्, कसैले स्काइ रेल भनेका छन् । हामी रेलको पछाडि त कुदिरहेका छाैँ, तर हामीलाई कस्तो रेल चाहिएको हो ?

अहिलेको रेल त सबै विद्युतीय रेल नै हुन् । मोनो, मेट्रो, स्काइ यी भनेका टेक्नोलोजी हुन । मेट्रो रेल भनेको एकदमै जटिल प्रकारको हो । यसमा इन्जिनियरिङ लगानी दुवै धेरै धेरै हुन्छ । लागत धेरै भएकाले यसको क्षमता पनि धेरै हुन्छ ।  

अहिले मोनोरेल हाम्रो लागि उपयुक्त छैन,  किनकी यसको सञ्चालन लागत पनि अति धेरै छ, यात्रु क्षमता कम छ ।  सिड्नी र मुम्बइमा मोनोरेल बनाए पनि सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुँदा मुम्बइमा त बन्द नै भयो । काठमाण्डौको जनसंख्या अत्याधिक भएको र हामीले सञ्चालन खर्च पनि धेरै धान्न नसक्ने भएकाले हामीलाई मेट्रोरेल नै चाहिन्छ ।

मोनोरेल धेरै पर्यटकको चहलपहल भएको ठाउँमा धेरै शुल्क लिएर चलाउन सकिन्छ, जापानका पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै मोनोरेल चलेका छन् । 

विज्ञहरु पनि कसैले मोनो रेल उत्तम भन्छन्, कसैले मेट्रो, कसैले स्काइरेल भन्छन् । कसको कुरा पत्याउने त ?

सरकारले अध्ययन नगर्दा यस्तो भएको हो । सरकारले हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा एउटा गतिलो अध्ययन गरेको भए यस्ता छरपष्ट भनाइ आउने थिएनन् । विश्वका अरु देशका अध्ययन, हाम्रो जनसंख्या  र आर्थिक स्थितीको आधारमा यो उपयुक्त छ हामीले भन्ने हो । बाँकी त सरकारले नै गर्ने न हो । 

विश्वका धेरै देशमा यो सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापन भएको पाइन्छ, हामीकहाँ सम्भावना छैन ? 

यातायात पूर्वाधार निर्माणको लागि सबैभन्दा उत्तम भनेकै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल नै हो । हाम्रो लगानी बोर्डले पनि चक्रपथमा बीआरटी बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अघि सारेर प्रोजेक्ट बैंकमा योजना राखेको छ । त्यसमा विदेशीले चासो पनि देखाएका छन् । यस्तै मेट्रोरेलमा पनि लगानीको लागि प्रतिवद्धता आएका छन् । यदि सरकारले राम्रोसँग उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिएमा हामीकहाँ पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यातायात पूर्वाधारका योजना बन्न सक्छन् ।

हामीसँग लगानी नहुनु एउटा कुरा भयो, हामीले थोरै लगानीमा बनाउन सक्ने कतिपय पूर्वाधार पनि हामीले बनाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । चोकहरुमा कलंकीमा जस्तो अन्डरपास बनाउन सम्भव छैन र ?

तपाइँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो । हामीले मोनोरेल, मेट्रोरेल, अन्डग्राउन्डमा ठूला संरचना त बनाउन सकेनौं, तर कम्सेकम चोकमा त अन्डरपास बनाउन सक्छौं नि । कोटेश्वर क्षेत्रमा अहिले जामले भयावह छ । के त्यहाँ हामीले हाम्रै लगानीमा एउटा अन्डरपास बनाउन सक्दैनौं त ? हामीले गर्न सक्ने कामको लागि पनि विदेशीको मुख ताक्ने अनि ठूला गफ गर्ने संस्कारले नै हो हामी बिग्रिएको  ।