शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा, द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय पाएनन्

मंसिर ५, २०७७ शुक्रबार १३:३२:२२ | माधवकुमार ओली

रोल्पा - रोल्पा भनिन्छ ‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ तर यो भनाइ देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएर तीन तहका सरकार बनिसकेका छन् ।

पालिका, प्रदेश र संघ सरकार कसैले पनि पीडितहरुको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ । द्वन्द्वमा उहाँका छोरा बेपत्ता छन् । ‘आयोगमा उजुरी दिएकै हो’ बेपत्ता छोरालाई सम्झिँदै रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँकी बुढाले भन्नुभयो,‘खै अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएन । अहिले पनि छोरा फर्केर आउँछ कि भन्ने आश छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई ६० दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी पीडितहरुलाई न्याय दिनु भनिएको छ । तर ८ वर्ष ढिलो गरी दुवै आयोग गठन भए पनि ती आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिनेबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न सकेनन् ।

पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मानवअधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले बोलेका र सम्झौता गरेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ’ आचार्यले भन्नुभयो ‘यदि आफूले बोलेका कुरा पूरा नगर्ने हो भने पीडितहरु पिडामै रहने र थप आक्रोश बढ्ने देखिन्छ ।’

पीडितहरुलाई अन्यायमा पार्नु राज्य र पीडित दुवैलाई घातक हुने अधिकारकर्मी आचार्यको भनाइ छ । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता अनुसारका काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

१४ वर्षमा १४ भन्दा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया नपरेको पीडितको गुनासो छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

माधवकुमार ओली

रोल्पाका पत्रकार माधवकुमार ओली उज्यालोका जिल्ला सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्