काठमाण्डाै – नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय अहिले चर्चामा छ । अहिलेकै हिसाबले चलाउन नसकिने भएकाले मोडालिटी परिवर्तन गर्न भन्दै निगमले नयाँ कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीसमेत बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निगमको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । तर निगम र पर्यटन मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरूले दाबी गरेजस्तो निगम बेच्ने योजना नभएको भन्दै आएका छन् । निजीकरणको चर्चा र अन्य विषयमा वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी ।

नेपाल वायु सेवा निगम सुधार्छु भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले त निगम नै बेच्न लागेको हल्ला चलेको छ, निगम बेच्नै लागेको हो ?

यो पूरै गलत कुरा हो । नभएको विषयलाई बजारमा हल्ला फैलाएर आफ्नो स्वार्थ लिन खोज्नेहरूका कारण निगम बेच्न खोजियो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । निगमलाई अझ थप सशक्त कसरी बनाउने, नाफामा कसरी लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अरू हवाई कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेर हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको हो । अहिलेसम्म निगम जसरी चलेको छ, चलाउन खोजिएको छ, यही पाराले अब चल्नै मुस्किल छ ।  

निगम निकै घाटामा गएको र ऋण तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको मौका छोपेर निजीकरण गर्न लाग्नुभएको भन्ने कर्मचारीको आरोप छ नि ! 

यो शतप्रतिशत गलत आरोप हो । उहाँहरूले अहिले बुझ्नुभएको छैन या बुझेर पनि बुझ पचाउन खोज्नुभएको हो । निगम कसैलाई पनि बेच्ने भनिएको छैन । ६३ वर्षको इतिहासमा नेपाल वायु सेवा निगम जुन अवस्थामा गएको छ, यो अवस्थामा जानुमा हामी सबै उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छौँ । विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अब राम्रो साझेदार खोजेर यसलाई उकास्नुपर्छ मात्रै भनिएको हो । 

तर निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसक्नुभएको छ, निजीकरण गर्न खोज्नुभएको होइन भनेर कसरी पत्याउने ?

हो, मन्त्रालयले असारको १५ गतेभित्र नै नयाँ बन्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाउनु भन्ने आदेशअनुसार हामीले पेस गरेको हो । त्यो प्रबन्ध पत्रमा नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व हुने गरी निगममा विदेशी कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउने उल्लेख छ । यदी विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउन सकियो र उसको प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्थापन हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने निगम धेरै राम्रो अवस्थामा पुग्न सक्ने अनुमानसहित प्रबन्ध पत्र बनाएर पेस गरिएको हो । यसमा कतै छलफलसमेत हुन पाएको छैन, हामीले एउटा प्रस्ताव मात्रै बनाएका हौँ, त्यसलाई खेस्रा भने पनि हुन्छ । 

प्रबन्ध पत्र र नियमावली मन्त्रालयमा बुझाउनुअघि सञ्चालक समितिमा पर्याप्त छलफल भएको हो ?

पर्याप्त छलफल भएको छैन । हामीले कतै पनि छलफल गरेका छैनौँ, धेरैको राय/सुझाव पनि लिएका छैनौँ, यसलाई पहिले मन्त्रालयमा बुझाऔँ र छलफल गरौँला भनेर बुझाइएको हो । सञ्चालक समितिको सहमति, निर्णय केही पनि भएकै छैन । मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो एउटा खेस्रा मात्रै हो । 

सञ्चालक समितिमै छलफल र निर्णय नगरिकन नै प्रबन्ध पत्र र नियमावली मन्त्रालयमा पेस गर्‍याैँ भन्नुभयो, निकै ठूलो दबाब आएको थियो कि क्या हो ?

असार १५ गतेभित्र जसरी पनि मन्त्रालयमा बुझाउनु भनेर हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको थियो । १५ गतेसम्म बुझाउन सकेमा निगमको ऋण र ब्याज तिर्न सहयोग हुन्छ भनेकाले मात्रै हामीले हतार गरेको हो । अरू त्यस्तो केही होइन । 

हामीले चर्को विरोध गरेपछि महाप्रबन्धक केही पछि हट्न थाल्नुभएको छ भन्छन् नि निगमका कर्मचारीहरू ?

जुन दिन यो विषय मन्त्रालयमा पठाइयो, त्यही दिन मैले नै भनेको थिएँ– यो खेस्रा मात्रै हो । निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा म छैन, नेपाल सरकारले हात झिक्न लागेको होइन । सरकारले नै यसलाई सहयोग गर्ने भनिरहेको कुरा मैले कर्मचारीलाई प्रष्ट भनेको थिएँ । तर कर्मचारीले टेरेनन्, आवेश र उत्तेजनाका भरमा दुष्प्रचार गर्ने काम भयो । अहिले बल्ल महाप्रबन्धकले ठिकै भनेका रहेछन् भन्न थाल्नुभएको छ रे !  

अहिले भइरहेका क्रियाकलापमा सामान्य सुधार गरेर निगमलाई चलाउन अब असम्भव नै भएको हो ?

सानोतिनो सुधारले निगम चल्नै सक्दैन । निगम धेरै नै अधोगतितर्फ उन्मुख भएको छ । निगमको साँवा र ब्याज ४७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो, ऋण तिर्न सक्ने कुनै उपाय नै छैन । सञ्चय कोष र लगानी कोषले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि पैसा तिर्न सकेका छैनौँ । दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने श्रमिकको दैनिकी जस्तो भएको छ । महिनाभरि जहाज उडाउने र कर्मचारीको तलब/भत्ता खुवाउनेबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । यसरी त कति दिन चल्न सक्छ र ! जहाज मर्मत गर्ने बेला आयो भने पैसाकै चिन्ता हुनु भनेको निगम खराब बाटोतर्फ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यसैले यसलाई छिटै सुधारतर्फ लैजान जरुरी छ । 

लकडाउन हुँदा पनि निगमले पर्याप्त चार्टर्ड उडान गरेकै थियो, व्यापारका हिसाबले साह्रो टिठ लाग्दो पनि छैन, अब यसरी चल्न सक्दैन भन्ने अवस्था कसरी आयो त ?

दुई/चार वटा उडान धेरै हुँदैमा निगममा नाटकीय रूपान्तरण हुनै सक्दैन । नबुझेका केही मान्छेले अझै दुई/चार वटा उडान भइदिएको भए राम्रोसँग चल्थ्यो होला भन्दैछन् । दुई/चार करोड रुपैयाँ आम्दानीले ४७ अर्ब रुपैयाँको ब्याज कसरी तिर्ने ? साँवा कसरी तिर्ने ? निगमबाट अवकाश हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जहाज मर्मत सम्भार कसरी गर्ने ? साथीहरूले अहिलेकै अवस्थालाई थोरै सुधार गर्‍याे भने निगम चल्छ भन्नुभएको छ तर अहिलेकै हालतमा निगम एक/दुई वर्षभन्दा धेरै चल्नै सक्दैन । 

जहाजको कमी भयो भने ऋण लगानी गरेर नयाँ वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज किनियो, नेपाल निगम जस्तै अर्को निजी कम्पनी मज्जाले सञ्चालन भइरहेको छ, तपाईँहरू जहिले पनि घाटामा, जहिले पनि गुनासै गुनासो गरेर बस्नुहुन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?

पहिलो कुरा त नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि इन्धनको शुल्क साह्रै महँगो छ । संसारका कुनै पनि एअरलाइन्स नेपालको जस्तो महँगो इन्धनमा चल्ने हो भने नाफामा जान मुस्किल छ । अर्को कुरा हाम्रो ब्याज दर पनि साह्रै महँगो भयो । यस्तो कमजोर अवस्थाको संस्थाले नौ/दश प्रतिशत ब्याज कसरी तिर्ने ?

तपाईँले अर्को निजी कम्पनी (हिमालय एअरलाइन्स) को कुरा गर्नुभयो, त्यो कम्पनीले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा विदेशबाट ऋण ल्याएको हो, सञ्चालनको आठ वर्षमै १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ भन्ने सुनेका छौँ । हामी ६३ वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छौँ, त्यो निजी कम्पनी त आठ वर्षमै १० अर्ब घाटामा गएको छ । यस्तो भन्दैमा निगम घाटामा गएको ठिकै छ भन्न खोजेको होइन, सुधार्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ।

उस्तै प्रकृतिका सरकारी संस्थानहरू नाफामा जाने, तपाईँहरूलाई जहिले पनि सरकारले पैसा दिएर पालिरहनुपर्ने, यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्ने हो ?

तपाईँले भनेको ठिकै हो, अरू केही संस्थान अब्बल भएका छन् तर निगमलाई हामीले अब्बल बनाउन सकेनौँ । त्यही भएरै मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, अब एउटा गतिलो रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नाफा कमाउने बाटोतर्फ लैजानुपर्छ  ।

तपाईँहरूको छवि हेर्दा त अब नेपालमा ऋण पाउन पनि गाह्रो हुने देखिन्छ नि ! 

हामीले ऋण तिर्न नसक्दा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कैयौँ बचतकर्ताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने कुरालाई हामीले विचार गरेका छौँ । हामीले बेलैमा ऋण तिर्न सकेको भए अरू जहाज किन्नका लागि पनि ऋण पाउने सम्भावना थियो । तर ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा हाम्रो छवि धुमिलिएकै छ । निगममा हुने गरेका राजनीतिक नियुक्तिको तरिका अब अन्त्य हुनुपर्छ । निगमलाई एक रुपैयाँ घाटा लाग्दा पनि मन पोल्ने व्यक्तिलाई बोर्ड सदस्य बनाउनुपर्छ । कर्मचारी पनि राजनीतिक नियुक्तिका भरमा टिक्ने र गलत गरे पनि कारबाही नहुने र डरविहीनताको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । 

प्रमुख कार्यकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्छ, निगमको सम्पत्ति घाटामा जाँदा आफ्नै सम्पत्ति घाटामा गएजस्तो चिन्ता लाग्ने नेतृत्व हुनुपर्छ, तब मात्रै हामीलाई सबैले पत्याउँछन् । 

अहिले चाहिँ सरकारको सम्पत्ति हो, जे सुकै होस् भन्ने खालका कर्मचारी छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेका धेरै कर्मचारीमा यस्तै भावना छ । निगमलाई माथि उठाउने होइन भइरहेको सम्पत्तिमा मस्ती गर्ने, काममा पटक्कै ध्यान नदिने, निगम सुधार भयो भने मैले मनलाग्दी गर्न पाउँदिन भनेर सुधारमा भाँजो हाल्ने कर्मचारीको कमी छैन । 

तपाईँले नियुक्ति लिएको केही समयपछि नै हाम्रो कुराकानी भएको थियो, निगमलाई कायापलट गर्ने भन्नुभएको थियो, यति छोटो समयमै अब निगम चल्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो ? तपाईँ आफूले चाहिँ केही पनि सुधार किन गर्न सक्नुभएन ?

निगममा मैले धेरै नै सुधार गरेको छु । अतिरिक्त खर्च घटाउने, निगमका सेवालाई आधुनिक बनाउन सुरुवात गरेँ, विदेशी पाइलटको अनावश्यक खर्च घटाउने लगायतका काम गरेकै हो ।  निगममा सुधार गर्न सजिलो छैन । सानोतिनो सुधारले अब निगम उँभो लाग्दैन ठूलै परिवर्तन आवश्यक छ ।