काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विविध सेवा प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले नै प्रदान गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि धेरैजसो कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने बाहेक अन्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

काठमाण्डौमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, नयाँ र संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, म्यानपावर कम्पनीका शाखाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका आंशिक काम प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाटै हुने भए पनि धेरैजसो कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै प्रदान हुँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीको आवेदन नै नआउँदा कार्यालयहरूले गर्न सक्ने काम पनि गर्नु परेको छैन । कतिपय प्रदेशमा कामको माग ल्याउने म्यानपावर कम्पनीका शाखा छैनन् त कतिपय प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू छैनन् ।

जसको कारण केन्द्रबाट अधिकार पाए पनि धेरैजसो प्रदेशस्तरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने बाहेक अरू काम गर्न परेको छैन ।

कतिपय श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन प्रशस्तै परे पनि नयाँ र संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम भने फाट्टफुट्ट मात्रै भइरहेको छ । 

यी हुन् श्रम कार्यालयलाई दिइएको अधिकार

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा श्रम स्वीकृतिको नवीकरणको काम मात्रै गर्दै आएका थिए ।

तर विभिन्न चरण गर्दै गएको माघदेखि भने सबै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी अन्य सेवा पनि प्रदान हुने व्यवस्था भएको छ ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन निश्चित सङ्ख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि आएका निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिने काम श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट हुन्छ । 

ऐनको दफा १९ अनुसार तोकिएको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको स्टिकरका लागि आवेदन लिने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागबाट प्राप्त निर्णय वा अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार स्वीकृति दिने अधिकार पनि प्रदेशस्तरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई छ ।

यस्तै कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले विज्ञापन गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी सत्य तथ्य बुझ्ने, इजाजतपत्रवालाका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

यी काम यसअघि वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाण्डौबाट मात्र हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले अधिकार पाएर पनि यी सबै कामहरु गर्न सकेका छैनन् ।

‘म्यानपावरका शाखा नहुँदा पुनः श्रम स्वीकृतिको मात्रै आवेदन पर्छ’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट गएको माघ महिनादेखि सबै खाले श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न काम हुन थालेको हो ।

केन्द्रबाट प्रदान हुँदै आएको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति सँगै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक अरू काम खासै भएको छैन भन्नुहुन्छ श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख जनकसिंह उखेडा । 

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरूसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिने सङ्घसंस्थाहरू छैनन् । जसको कारण पहिलो पटक व्यक्तिगत रूपमै विदेश जान खोज्नेहरू पनि केही न केही बहानामा काठमाण्डौ नै धाउन पर्ने बाध्यता छ । 

‘हामी सुरुवाती चरणमा छौँ, अब प्रदेशस्तरबाटै अन्य कामहरु पनि हुने भएपछि म्यानपावरका शाखा पनि खुल्लान् र अन्य संस्थाहरूको पनि स्थापना हुँदै जाने छ भन्ने विश्वास छ’ कार्यालय प्रमुख उखेडा भन्नुहुन्छ ।

केन्द्रले प्रत्यायोजन गरे अनुसार काम गर्न कार्यालय तयार छ । तर सेवा लिने सेवाग्राही छैनन् । अनलाइनबाटै प्रदान हुने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको पनि खासै चाप नभएको कार्यालय प्रमुख उखेडाले जानकारी दिनुभयो । 

अलमलमा कर्णाली

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि गएको माघदेखि सबै खाले श्रम स्वीकृति सेवासँगै वैदेशिक रोजगारीका अन्य सेवाको सुरुवात भएको हो । तर सुर्खेतमा पनि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला म्यानपावरका शाखा छैनन् ।

म्यानपावरका शाखा नै नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिने केन्द्रहरू पनि कर्णालीमा खुलेका छैनन् । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अन्तर्वार्ता दिनदेखि वैदेशिक रोजगारीको सबै काम गर्न काठमाण्डौ नै आउन पर्छ ।

उनीहरूको काठमाण्डौमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति पनि काठमाण्डौबाट नै गरिदिन्छन् । श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट पाइने हुँदा पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि भने आवेदन पर्ने गरेको छ । तर त्यसबाहेक अन्य सेवा भने प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था नै नआएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख श्रीसम्सेर रानामगरले बताउनुभयो ।

पुनः श्रम स्वीकृतिको काम नियमित गरिरहेकाले समस्या छैन । तर पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य सेवा प्रदान गर्ने अधिकार भर्खरै प्राप्त भएको हुँदा कतिपय सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा अलमल हुने गरेको र विभाग र श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख रानामगरको भनाई छ ।

‘पछिल्लो समय म ठगीमा परेँ भन्दै फोन गर्नेहरू पनि बढ्नुभएको छ, तर कतिपय काममा हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ’ कार्यालय प्रमुख रानामगर भन्नुहुन्छ ‘गुनासोहरू कसरी सम्बोधन गर्ने होला भन्ने चुनौतीको विषय छ, सुरुमा अभिमुखीकरण त हामीलाई पनि गराइयो, अब बेलाबखतमा तालिम पनि दिएमा हामी अभ्यस्त हुन्थ्यौँ कि ।’

बुटवल र पोखरामा कामको चाप छ, छैनन् पर्याप्त जनशक्ति

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले भने सबैखाले श्रम स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ । गएको कात्तिकदेखि पुनः श्रम स्वीकृति सँगै संस्थागत श्रम स्वीकृति, नयाँ श्रम स्वीकृति र कामको माग निर्धारण गर्नेदेखि श्रमिक पठाउन पूर्व स्वीकृति दिने अधिकार पाएपछि पुनः श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृतिको काम कार्यालयबाट भइरहेको छ । 

फाट्ट फुट्ट कामको माग आउँदा पूर्व स्वीकृति दिने काम पनि कार्यालयले गरिरहेको छ । तर संस्थागत श्रम स्वीकृतिको लागि भने अहिलेसम्म आवेदन नआएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी लक्ष्मण बरालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयमा ठगीका उजुरीहरू पनि परिरहेका छन् । कार्यालयले ठगीको प्रकृति अनुसार समस्या समाधान गर्ने त गरिरहेको छ । तर सेवाग्राहीको चाप अनुसार काम गर्न कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव रहेको सूचना अधिकारी बरालले बताउनुभयो ।

‘हाम्रोमा जनशक्ति श्रम कार्यालयको मात्र छ, वैदेशिक रोजगारको जनशक्ति छैन, विभाग र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कर्मचारीको माग पनि गरेका छौँ’ सूचना अधिकारी बराल भन्नुहुन्छ ‘अहिले जनशक्तिको अभाव भएकै कारण हामीले श्रम स्वीकृति सेवाको टोकन सङ्ख्या पनि घटाएको छौँ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा रहेको गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नारायणी पारीका बासिन्दालाई विदेश जान वा विदेशबाट आउन काठमाण्डौ आइरहन पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

भैरहवामा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुन थालेपछि नागरिकलाई पनि सहज भएको छ । तर अहिले पनि प्रदेशस्तरमा कामको माग ल्याउने म्यानपावरको शाखा काठमाण्डौ केन्द्रित हुँदा र विदेश जानका लागि काठमाण्डौ नै जान पर्छ भन्ने आम जनमानसको कारण पनि अपेक्षा अनुसार कार्यालयमा आवेदन नपरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय भैरहवाको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख केशवराज भट्टराईले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनका लागि पूर्व स्वीकृतिका लागि न्यून सङ्ख्यामा मात्रै आवेदन आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी भयो भन्दै गुनासो राख्नेको सङ्ख्या पनि केही मात्रमा रहेका छन् ।

यसरी आउनेहरू मध्ये मिलापत्र हुने अवस्था भएमा गराउने र नभएमा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाण्डौ मै पठाउने काम कार्यालयले गरिरहेको छ । तर पहिले पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै प्रदान गर्ने अधिकार हुँदा काम गरिरहेका जनशक्तिकै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग गरी दुई विभाग अन्तर्गतका दुई थरी जिम्मेवारी बहन गर्न भने चुनौतीपूर्ण भएको शाखा प्रमुख भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सेवा दिने काम सहज चाहिँ भएको छैन, अनलाइनबाट प्रदान गर्ने सेवा त कार्यालय समयभन्दा बाहेक पनि बसेर गरिरहेको अवस्था छ, श्रम विभाग अन्तर्गतको काम पनि गर्नु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्छ, दुई विभाग अन्तर्गत नै काम गर्नु पर्ने तर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाग्राहीको चाप हुँदा अलिक समस्या भएको हो ।’ 

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत छुट्टै कार्यालय र श्रम विभाग अन्तर्गतको छुट्टै शाखा भएर कामको पनि त्यही अनुसार विभाजन भए सहज हुने उहाँको अनुभव छ ।

सबैभन्दा धेरै युवा विदेश जाने मधेश प्रदेशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या मधेश प्रदेशबाट छ । तर मधेश प्रदेशको जनकपुरमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट भने पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने बाहेक अन्य सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।

केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य सेवाका लागि आवेदन नै नपरेको बताउनुहुन्छ कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत मेघनाथ रिमाल ।

मधेश प्रदेशमा म्यानपावरका शाखाहरू पनि पनि छन् । तर ती शाखा कार्यालयहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तर्वार्ता लगायत अन्य प्रक्रियाका लागि काठमाण्डौ नै पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएपछि कोशी प्रदेशको विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा भने पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक नयाँ र संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि फाट्टफुट्ट आवेदन पर्ने गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरू नभएका हैनन् । तर शाखा कार्यालयले नै अन्तर्वार्ता गर्ने लगायतका कामहरु नगर्दा पूर्व स्वीकृतिको काम पनि खासै नभएको कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

‘म्यानपावरका शाखा भए पनि केन्द्रले उनीहरूलाई पनि त्यति धेरै अधिकार दिएको हुँदो रहेनछ, कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट मात्रै हो नत्र म्यानपावरका शाखाले प्रदेशस्तरबाट थप प्रक्रिया नगर्दा नागरिकहरूलाई काठमाण्डौ जान परिरहेको छ’ वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो ।

प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले नै श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालयको सबैखाले सेवा प्रदान गर्दा नागरिकलाई सहज त भएको छ । तर कोशी प्रदेशमा पनि प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ ।

अहिले भएको जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सेवा दिँदा आन्तरिक श्रमको पाटो भने कमजोर हुँदै गएको वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । 

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मानिसलाई सजिलो भएको छ, जनशक्ति कम छौँ, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित भनेको अत्यावश्यक सेवा भयो, यसलाई प्राथमिकतामा राख्दा आन्तरिक श्रमको पाटो चाहिँ अलिक कमजोर हुँदै गएको छ ।’

जनशक्ति अभाव विभागमै पनि छ : महानिर्देशक

प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत पर्दछन् । यी कार्यालयको काम आन्तरिक एवम् वैदेशिक श्रम तथा रोजगारलाई व्यवस्थित सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउनु हो ।

आन्तरिक श्रमको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयको हो । तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढ्दै जाँदा श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारीका अन्य सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।

तर सेवा प्रदायक सरकारी निकायमै जनशक्ति अभाव हुँदा प्रभावकारी रूपमा छिटो कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको स्वीर्कानुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘वैदेशिक रोजगार विभागमै पनि मुद्दाको चाप अनुसार जनशक्ति कम छ, त्यस्तै अवस्था हो प्रदेशमा रहेका हाम्रा कार्यालयहरूमा पनि तर अहिले नै जनशक्ति थपिहाल्ने अवस्था छैन ।’ 

श्रम मन्त्रालयले मातहतका निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छन् त भन्ने सर्वेक्षण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । तर तत्कालै कर्मचारी थप हुन नसक्ने अवस्थामा विभागले विकास गरेको अनलाइन प्रणालीले ठुलो सहयोग गरेको महानिर्देशक आचार्य बताउनुहुन्छ ।