चुनावी हिसाबले २०७९ साललाई सफल र उत्साहपूर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावले नयाँ निर्वाचित नेतृत्व दिएको छ । तर राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले हेर्दा भने वर्ष २०७९ लाई त्यति सफल वर्ष मान्न सकिँदैन । दलहरूमा देखिएको पदलोलुपता, पदका लागि जेसुकै गर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिद्धान्त र निष्ठा विपरीत गर्ने सम्झौता यस वर्ष पनि निरन्तर रह्यो । जसले गर्दा देश र नागरिकको आर्थिक स्तर माथि उठ्न सकेन । अर्थतन्त्रमा ह्रास आयो । अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा भन्दा नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्ने र शक्तिमा रहिरहने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहँदा महँगी र बेरोजगारीको अवस्था झन् बढ्यो । विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई विचार गरेर बेलैमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाल्दा अवस्था झनै दयनीय बन्न पुग्यो । 

चुनावी वर्ष

वर्ष २०७९ लाई चुनावी वर्षको रूपमा भन्दा फरक पर्दैन । यसै वर्ष तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए । वैशाख ३० गते पालिका चुनाव तथा मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । यसै वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावसमेत भयो ।

वैशाख ३० गते एकै चरणमा सात सय ५३ पालिकामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । पालिकामा महत्त्वपूर्ण मानिने छ वटा महानगरमध्ये पाँच वटामा सत्तारूढ गठबन्धनले मेयर पदमा विजय हासिल गरेको थियो भने सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाण्डौ महानगरमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । ललितपुर र विराटनगर महानगरमा कांग्रेसले मेयरमा विजय प्राप्त गर्‍याे भने पोखरामा एकीकृत समाजवादी, वीरगञ्जमा जसपा र भरतपुरमा माओवादीले मेयरमा विजय हासिल गर्‍याे । नेकपा एमालेले भने कुनै पनि महानगरमा मेयरमा जित्न सकेन ।

मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा पनि पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रह्यो । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ तथा समानुपातिकको एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सिट हुने व्यवस्था छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी कुल ८९ सिट, नेकपा एमालेले ७९ सिट, माओवादीले ३२ सिट, रास्वपाले २० सिट, राप्रपाले १४ सिट, जसपाले १२ सिट, नेकपा समाजवादीले १० सिट, जनमत पार्टीले छ सिट, लोसपाले चार सिट, नागरिक उन्मुक्तिले तीन सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट हासिल गरे ।

मत परिणामपछि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले एक्लैले पनि बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने एक सय ३८ सिट सङ्ख्या पुर्‍याउन सकेनन् । 

बदलिएको समीकरण र राष्ट्रपति चुनाव

प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बन्दा माओवादीलाई पहिला प्रधानमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा देखाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न दिएको पुस १० गते बेलुकी ५ बजेको समयसीमाभन्दा केही बेरअघि मात्रै एमालेसँग नाटकीय सहमति भएपछि पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । पुरानो गठबन्धन टुटे पनि त्यस बेला प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस २६ गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । उहाँलाई दुई सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतको गुन माओवादीले सभामुखको चुनावमा तिर्छ कि भन्ने कांग्रेसको भ्रम भ्रममात्रै भयो । माघ ५ गते भएको सभामुखको चुनावमा एमालेका देवराज घिमिरेले कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै सभामुखमा विजयी हुनुभयाे । घिमिरेले एक सय ६७ मत पाउँदा न्यौपानेले एक सय मत प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै माघ ७ गते भएको उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की इन्दिरा राना विजयी हुनुभयो ।

फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा एमाले र माओवादीबीच पुस १० गते भएको गठबन्धन टुटिसकेको थियो भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतको आठ दलीय गठबन्धन बन्यो । आठ दलीय गठबन्धनकै मतमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । चैत ३ गते भएको उपराष्ट्रपति चुनावमा भने जसपाका रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभयो । 

संसदमा नयाँ शक्ति

प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ तथा समानुपातिकबाट ३२ सहित ८९ सिटका साथ पहिलो, एमाले प्रत्यक्षमा ४४ तथा समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटसहित दोस्रो तथा प्रत्यक्षमा १८ तथा समानुपातिकबाट १४ गरी ३२ सिटका साथ माओवादी तेस्रो शक्तिको रूपमा देखा पर्यो । स्वतन्त्र एक सांसद नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि अहिले भने एमालेको ७९ सिट रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट प्रत्यक्षमा सात तथा समानुपातिकमा १३ गरी कुल २० सिटका साथ चौथो स्थान ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भयो । राप्रपा भने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैमा सात/सात गरी १४ सिटका साथ पाँचौँ भयो । जसपा प्रत्यक्षमा सात तथा समानुपातिकमा पाँच गरी १२ सिटका साथ छैटाैँ भयो । प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी, चार सिट जितेको लोसपा, तीन सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने 'थ्रेसहोल्ड' नकटाएका कारण समानुपातिकमा कुनै सिट पाएनन् । उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन् । बरु प्रत्यक्षमा एक तथा समानुपातिक पाँच गरी छ सिट ल्याएको जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भयो ।

यो चुनावबाट रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा नयाँ शक्तिको रूपमा देखा परे । दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि झन्डै एक महिना उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत बन्नुभएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदसमेत खारेज भयो । 

आर्थिक सङ्कटको वर्ष

संसदीय चुनावदेखि पालिका तथा प्रदेश तहको चुनाव सम्पन्न भएको वर्ष २०७९ चुनावी हिसाबमा जति सफल देखिन्छ, आर्थिक हिसाबमा भने २०७९ साल त्यति सफल देखिएन । अर्थतन्त्र सफल नहुनुमा बढ्दो आयात, रोजगारीको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा शून्य बराबर लगानी आदि आन्तरिक कारण देखिन्छन् । यसका साथै कोभिड–१९ पछि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेनको लडाइँ, अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक रस्साकस्सी आदिको बाह्य प्रभाव पनि देखिन्छ । बढ्दो महँगी, तरलता अभाव, ब्याजदरमा भएको वृद्धिले व्यापार व्यवसाय निरन्तर घाटामा जाँदा वर्ष २०७९ आर्थिक हिसाबमा सफल रहेन । 

सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र

कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी देखापर्‍याे । त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नपर्ने कुरा भएन । विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानमा पनि त्यसको असर पर्‍याे । कच्चा पदार्थको भाउ बढ्दा धेरै उद्योगहरू धराशायी भए । उत्पादित सामानको भाउ पनि बढ्यो । आयात गरिएको तयारी वस्तुको पनि भाउ बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आयो । अझ रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेललगायतका सामानको भाउ बढ्दा आयातले धानिएको हाम्रोजस्तो देशमा आन्तरिक बजारमा पनि महँगी बढ्यो । 

बढ्दो आयात अनि अति न्यून निर्यातका कारण विदेशी विनिमयको अभाव, उत्पादनमा ह्रास आउनु तथा बढ्दो महँगीका कारण तरलतासमेत अभाव देखिएको छ । तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले यथोचित लगानी गर्न नसक्नु र यसैलाई आधार बनाउँदै ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुले व्यापार, व्यवसाय चौपट भएको छ । लगानीयोग्य रकमको अभाव, ब्याजदरमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्यो । 
नेपालमा विगत ५५ वर्षपछि पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक भयो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता पहिलो पटक राजस्व वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको हो ।

अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि सुधारका लागि गाडी, मोबाइल, टेलिभिजन, जङ्कफुड, महँगा खेलौनालगायतका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने स्थिति आयो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार त आयो तर आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वमा कमी भयो । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यापारीले प्रदर्शनसमेत गरे । १३ महिनापछि प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । तरलता अभाव अनि ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा ब्याजदर घटाउनका लागि दबाब दिन व्यापारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरे । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार मुख्य सूचक केही सकारात्मक देखिएका छन् । 

साउनदेखि फागुनसम्म चालु खाता ४४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा चालु खाता चार खर्ब ६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । यस्तै शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको नाै महिनामा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ । गएको असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड  रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर फागुन मसान्तमा १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गएको असार मसान्तमा नाै अर्ब ५४ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तमा १२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ६९ करोड कायम भएको छ ।

बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिना नौ दिनको वस्तु आयात र नौ महिना चार दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । तर खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आएको  छ । आठ महिनामा वैदेशिक लगानी एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

साउनदेखि फागुनसम्म सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा २५ दशमलव ३ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब नाै करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण

यसै वर्ष दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए । झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सात वर्ष लगाएर बनेको भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आयो । केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरे पनि यसले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम पाएको छैन । त्यस्तै पाँच वर्ष लगाएर २३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेकाे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सुरु भए पनि यसले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको छैन । महँगो लागतमा तयार भएका यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम नपाउँदा अर्थतन्त्र सुधारमा केही भरथेग होला भन्ने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ । 

यसै वर्ष दुई ठूला विमान दुर्घटना हुँदा पनि यसले जनधनकाे ठूलो नोक्सानी भयो । माघ १ गते पोखरा विमानस्थल नजिकै यति एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ७२ जना यात्रुको ज्यान गयो । त्यस्तै गएको वैशाखमा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा २२ जनाको ज्यान गयो । यस्ता पीडादायी अनि अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्ने खालका ठूला दुर्घटनाले लामो समयसम्म पक्कै पनि असर गर्नेछ ।