विश्व एड्स दिवस : नेपालमा ९१ प्रतिशतले एचआइभी सङ्क्रमण घट्यो
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्व श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका ३ वटा विवादास्पद निर्णयहरु खारेज गरेको छ । वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरु खारेज गर्नुभएको हो ।
श्रमिकले विदेश जाँदा न्यूनतम अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी गएको मङ्सिरमा भएको निर्णय खारेज भएको छ । योसँगै अब खाडी देशमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यस्तै गएको अशोजमा भएको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि – २०७६ को दोस्रो संशोधनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी देश जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको दुई हजार आठसय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय अब कार्यान्वयन हुने छैन ।
नयाँ निर्णयसँगै यस बापतको शुल्क सात सय रुपैयाँ नै कायम हुनेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । अब निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित देशमै रहेका नेपाली दूतावासले मात्रै गर्ने भएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।