कृषि शब्द आफैँमा बृहत छ । यसले सामान्य खेतीपातीको मात्र अर्थ नराखी विविध पक्षहरु जस्तै सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत, पर्यावरण, खाद्य तथा पोषण, दिगोपनालगायतसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्छ । नेपालमा कृषि पेशा प्राचीनकालदेखि नै अँगालिएको पेशा हो । गोपालवंशको समयमा नै गौचरन र सामान्य खेतीपातीमार्फत कृषि प्रणालीको विकास भएको इतिहास पाइन्छ । त्यसपश्चात विभिन्न कालखण्डमा क्रमिक रुपमा विकास र विस्तार हुँदै गएको कृषि प्रणाली वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन, खाद्य तथा पोषण असुरक्षा, असन्तुलित व्यापारलगायतका परिमाण र तिनका असरहरुको सामना गर्दै सूचना र प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको छ ।

वर्तमान नेपालको चिन्तन गर्नुपर्दा राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्याङ्क छ । कृषक परिवारको सङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत दुई लाख ९९ हजार छ सय ९६ जनाले बढेको देखिन्छ भने खेती गरिएको जमिन १२ प्रतिशत तीन लाख सात हजार दुई सय २९ हेक्टरले घटेको देखिन्छ । कुल खेती गरिएको जमिनमध्ये ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने सिँचित क्षेत्रफलमध्ये बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ७२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी पछिल्लो कृषि गणना अनुसार पशुपालन गर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या पनि करीब १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कुल कृषक परिवारमध्ये जम्मा ११ दशमलव ७ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएको पाइएको छ भने ४ दशमलव ४ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र कृषि बीमा गरेको देखिएको छ । जसमा पशुपालन तर्फ बढी रहेको छ । कुल कृषक परिवारमध्ये जम्मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कृषक परिवारले कृषि व्यवसायको लागि सरकारी संयन्त्रबाट अनुदान प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ ।

अघिल्लो कृषि गणनामा ८३ प्रतिशत कृषक परिवारमा आम्दानीको मूख्यश्रोत कृषि थियो भने २०७८ मा यो प्रतिशत घटेर ७० दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । जम्मा कृषक परिवारमध्ये २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । कृषि पेशामा संलग्न युवा पुस्ताको जनसङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै विदेशिने युवाको सङ्ख्या झन्डै आठ लाख जना रहेका छन् । खासगरी विदेशिने युवाहरुमा पुरुषहरुको सङ्ख्या बढी भएको हुँदा कृषि पेशामा संलग्न पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी हुन गएको छ ।

यसबाहेक देशभित्रै पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सुविधा पहुँचका लागि ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । गाउँघरमा भएको जग्गा बाँझिने क्रम बढ्दो छ । सहर तथा बजार विस्तार हुँदा बढी उर्वरशील भनिएका क्षेत्रहरु क्रमशः घट्दै गएको छ ।

उल्लेखित अवस्थाको बारेमा नीति निर्मातादेखि कार्यन्वयनकर्तासम्म सबैलाई जानकारी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । तथापि हामीले कृषि तर्फ तय गरेका दिर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन लक्षहरु अक्सर पुरा नभएको देखिन्छ या भनौँ महत्वकाँक्षी भएको जस्तो महसुस हुन्छ । आखिर के हो त कृषि प्रविधि र सेवा प्रवाहको सङ्कट ?

विद्यमान अवस्था र समस्या 

हामीले स्थानीय तह र वर्तमान प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा बहसहरु सुन्दा वा पढ्दा, दोहिरिरहने विषयवस्तुहरुमा स्थानीय तहहरुको सङ्ख्या देशले थेग्न सक्नेभन्दा धेरै भएको, स्थानीय तहहरुको विना अध्ययनको वर्गीकरण भएको, कृषि योजनाहरुमा आवश्यकता बमोजिमभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने गरेको, नेतृत्व वर्गमा स्वतन्त्रताको आभाष नभएको, नागरिकलाई के फाइदा हुन्छभन्दा पनि दललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको, नेतृत्व वर्ग सक्षम नभएको, उद्योगी व्यवसायीहरु स्थानीय नेतृत्व तर्फ लाग्नाले आर्थिक कारोबारमा गिरावट, नेतृत्व वर्गले नेतृत्व पाइसकेपछि कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा जोड दिने गरेको, संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पठाइने बजेट र योजनाहरु आवश्यकता र प्राथमिकता नहेरी आउने गरेकोले विकासमा बाधा पुगेको, स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरुलाई गैरकृषि कार्यक्रममा परिचालन गरिएकोलगायत पर्छन् ।

संघीयता पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहमा कृषिको संरचना रहेता पनि कृषकहरुले प्रत्यक्षरुपमा सेवा प्राप्तिको महसुस नगरेको उल्लेखीय गुनासो रहेको छ । विगतमा उपलब्ध हुँदै आएको एकीकृत सेवा दिन र लिन नसकेको वास्तविकता प्रत्यक्ष महसुस भएको छ । कुनै निश्चित सेवा प्राप्तिका लागि कहाँ जाने भन्ने विषयमा अझैसम्म पनि सेवाग्राहीलाई खास गरी कृषकलाई अष्पष्टता रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा कृषकहरुले विगतमा पाउने गरेको सेवा पनि अहिले पाउन मुस्किल रहेको तथा समयमा सेवा नपाउने र समस्याको ठोस समाधान पाउन मुस्किल भएको बताउने गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई परेको छ ।

तीनै तहबाट कृषकका लागि अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यसमा पनि केही त्रुटिहरु रहेका छन् । जस्तो कि व्यवसायिक कृषक र निर्वाहमुखी कृषकका लागि दिइने सेवासुविधा एकै प्रकारको हुनु, कृषकको व्यवसायअनुसारको अनुदान कार्यक्रमभन्दा पनि अनुदान कार्यक्रमअनुसारको कृषि व्यवसायको खोजी गरिनु जसले दिगोपनामा असर पुर्याउँछ । विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन नगरी कुनै अनुदानका कार्यक्रमहरु हटाउने गरिन्छ र कुनैले त्यसै निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् ।

त्यसैगरी तीन तहबाट प्रदान गरिने कार्यक्रमहरुमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । खासगरी कार्यक्रमको प्रकृति एकै किसिमको तथा अनुदान वितरणमा उस्तै स्वरुप भएका कारण कार्यक्रम कार्यन्वयन तथा अनुगमनमा समस्या रहेको छ । कृषि सेवा प्रवाहभन्दा पनि कुनै बजारमा सामान बिक्री गरेको जस्तो अवस्था छ, जुन तहको कार्यक्रममा अनुदान प्रतिशत बढी छ त्यही कार्यक्रममा अनुदान लैजानका लागि भिड हुने र जुन तहको कार्यक्रममा अनुदान प्रतिशत कम छ, त्यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम कार्यन्वयन नै गर्न नसकिने अवस्था छ । अनुदानका कार्यक्रमले कतिपय किसानलाई खारेको छ भने धेरैजसो यसबारे अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ ।

संघीयताअघिको संरचना र अहिलेको संरचनामा कृषि प्रसार र अनुसन्धानबीचको दूरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको कृषि र पशु सेवा शाखा अनुसन्धानका निकायहरुबाट झन् टाढिएको देखिन्छ । अनुसन्धानका निकायसँग जोडिनका लागि कुनै पनि किसिमको माध्यमको विकास गरिएको छैन । विगतमा सेवाकेन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको जस्तो मनोबल अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने कृषि कर्मचारीको नभएको भनाइ आम कृषि प्राविधिकको छ । खासगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरु एकबाहेक धेरैजसो भर्खरै सेवामा प्रबेश गर्नुभएका वा सेवा निबृत्त हुन लाग्नुभएकाले कतिपय अवस्थामा सीप र दक्षता विकास गर्नुपर्ने र धेरैजसो अवस्थामा अभिभावकत्वको आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको कृषि प्रविधि र सेवा प्रवाह पद्धति अझै पनि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ । कृषिसम्बद्ध निकायहरुसँग गरिएको एउटा सर्वेक्षण सेवा प्रवाह तथा कृषि प्रसारका लागि सबैभन्दा प्रमुख समस्या के हो भनी सोध्दा न्युन प्राविधिक जनशक्ति रहेको पाइएको छ । अहिले विकसित राष्ट्रहरुको कृषि प्रसार सेवा हेर्ने हो भने सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाको विस्तार र प्रभावकारीता बढाइ राखेको पाइन्छ । डिजिटल नेपालले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालमा करीब एक करोड ३० लाख जनाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता ९१ करोड २० लाख र मेसेन्जर प्रयोगकर्ता झन्डै १ करोड जना रहेको तथ्याङ्क छ । यी बाहेक प्रयोग हुने अन्य सामाजिक सञ्जालमा इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, टिकटक तथा  लिङ्कडिन रहेका छन् । प्रायः गरेर कृषि प्रसार सेवा प्रदायक र कृषकहरु दुवै तर्फ यी माध्यमहरुको प्रयोग व्यक्तिगत सूचना सम्प्रेशन, प्रसारणका लागि बढि हुने गरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्को हेर्नुपर्ने पाटो भनेको यसको प्रयोगमा भौगोलिक विभेद त छँदैछ जहाँ सेवा प्रदायक निकायर कम्पनीहरुले सहर केन्द्रीत र ग्राहक केन्द्रीत सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाह गर्नाले ग्रामिण समुदायमा प्रविधिको पहुँच नै कमी छ । फेरि ग्राहकहरुबीच पनि महिला र पुरुषबीचमा प्रविधिको पहुँचमा खाडल स्थापित भएको छ । एकातर्फ कृषि क्षेत्रमा महिला कृषकहरु बढी भएको तथ्याङ्क छ भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको प्रयोगमा महिलाहरुको पहुँच कम रहेको छ । यसले गर्दा पनि कृषि तर्फको सूचना र प्रविधि प्रसारणमा अवरोध खडा भएको छ । घरायसी कामकाज तथा खेतीपातीको व्यस्तताले आम महिलावर्गमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि समय अभावका साथै प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान र दक्षताको कमी छ । अझैपनि ग्रामीण भेगमा महिलाहरुले फोनमा कुराकानी गर्नमात्र मिल्ने किसिमको मोबाइल बोक्ने गरेको पाइन्छ वा भनौँ इन्टरनेटको जडान गर्न मिल्ने स्मार्टफोन बोक्ने र प्रयोग गर्ने नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिको सीप सम्बन्धी विषयवस्तु भनेका पुरुषको क्षमता र दक्षतासँग जोडिएका विषयवस्तुको रुपमा हेरिने परिपाटी ग्रामीण समुदायमा जीवितै रहेको छ ।

यसरी हेर्दा वर्तमान परिपाटीले कृषकको व्यवहारमा अनि खेती प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । कृषिका लागि न्यूनतम आवश्यक सेवाहरु जस्तै बीउबिजन, मल तथा सिँचाइको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोग नै नेपालमा लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको छ । यी आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि मात्रै निकायहरु लक्षित रहेका छन् र बजेटहरु केन्द्रित रहेका छन् । यी सेवाहरुको बिना अवरोध र निरन्तर गुणस्तरीय प्रवाह नभएसम्म नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र प्रसारमा असर पुगिरहन्छ । कृषि व्यवसायी र लगानीकर्ताहरुले जबसम्म लगानीको लागि सुरक्षित वातावरण भएको महसुस गर्दैनन् तबसम्म थप लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् ।

समाधानको बाटो –

१.कृषि प्राविधिक सञ्जालका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग 

संघीयता पूर्वको संरचना हेर्दा जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा भूगोल, सेवाकेन्द्रको सङ्ख्या हेरिकन ३० देखि ६० जनासम्म जनशक्ति रहने गरेको थियो । संघीयतापश्चात तीन तहबाट सेवा प्रदान गर्दै गर्दा कुनै एउटा जिल्लास्थित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कार्यरत कृषितर्फका प्राविधिक जनशक्ति हेर्ने हो भने सङ्ख्यामा उतिकै या पहिलेको जिल्लास्थित कार्यालयमा रहेको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन आउँछ । तर एकीकृत सेवा नभएका कारण सेवा प्रवाह गर्नेलाई र सेवा प्राप्त गर्नेलाई प्रभावकारी सेवा नभएको अनुभूति भइरेको छ । त्यसैले यो अस्पस्टता र यो खाडल पुर्नका लागि हाम्रा लागि डिजिटल माध्यम एउटा उपाय हुनसक्छ । प्राविधिकहरुको सञ्जाल निर्माण, प्राविधिक विषयवस्तुमा छलफल, प्राविधिक समस्या समाधानका लागि यी माध्यमहरुको प्रभावकारी प्रयोग गरी अग्रपङ्कतिमा काम गर्ने खासगरी स्थानीय तहका प्राविधिकहरुलाई ढाडस मिल्ने, उनीहरुमा काम गर्नको लागि मनोबल उच्च हुने र अभिभावकत्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।

समायोजन पश्चातको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट कुन–कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन र गहन विश्लेषण हुन अपरिहार्य छ । तीन वटा तहमा समन्वय र सहकार्य भएन भन्ने बहस चलिरहँदा यसका लागि खासगरी कृषि क्षेत्रतर्फ आवश्यक डिजिटल प्रणालीको विकास र प्रयोग गरी तिनै तहका कृषि सम्बद्ध निकायहरुलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहहरुमा कार्यरत प्राविधिकहरुका अनुसार त्यहाँ प्राविधिक तर्फको विशेषगरी कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन र प्राविधिलाई त्यो कार्यालय आफ्नो जस्तो लाग्दैन । काम गर्न हौसला प्रदान गरिँदैन, क्षमता अभिबृद्धिमा ध्यान दिइँदैन भने त्यसको सहजीकरण र समाधानका लागि संघीय र प्रादेशिक कृषि सम्बद्ध निकायहरुले भूमिका निर्बाह गर्नुपर्दछ ।

२.सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड 

तीनै तहबाट सेवा प्रबाह हुँदा पनि हालको कृषि प्रसार सेवाको दायरा २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अहिलेको कृषि प्राविधिक जनशक्ति र सेवा पुर्याउनु पर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या तुलना गर्दा एकजना कृषि प्राविधिकको सेवा दायरामा करीब एक हजार छ सय कृषक घरपरिवार हुन आउँछ जसलाई अहिले अपनाइएको सेवा प्रवाहको स्वरुपबाट समेट्न सम्भव देखिँदैन । खाद्य तथा कृषि संस्थानको सिफारिसअनुसार यो अनुपात चार सय हुनुपर्दछ । यसरी हेर्दा हामी प्राविधिक जनशक्तिका हिसाबले धेरै नै पछाडि छौँ । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र जनसुकै क्षेत्रमा अपरिहार्य रहेको छ । विभिन्न देशहरुमा प्रविधिको प्रयोगबाट धेरै फड्को मारिसकेको अवस्थामा नेपालले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले तिनै तहको कृषि प्रसार सेवा प्रणालीमा उपलब्ध भएका र सम्भब हुने सेवाहरुमा सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । सम्भव नहुने किसिमका सेवाहरुमा पनि विस्तारै अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत प्रविधिहरुको विकास, विस्तार र प्रयोगमा जोड दिँदै जानुपर्दछ ।

३. नबीनतम प्रविधिको प्रसार र प्रयोग 

एक प्रकाशित अध्ययन अनुसार नयाँ प्रविधिको ग्रहण र सहभागीको उमेरको सम्बन्ध हेर्दा, उमेर बढ्दै जाँदा प्रविधि प्रयोगमा कमी आएको देखिएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसङ्ख्या हेर्दा बढी ५० वर्ष नाघिसकेका कृषकको सङ्ख्यामा बहुल्यता रहेको हुँदा प्रविधि ग्रहणमा कमी भएको हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगले यो खाडल पुर्न सक्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा कार्यरत वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुबाट सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, यूट्यूबबाट कहिलेकाहीँ प्रसारण गरिने नवीनतम तथा व्यवहारिक विषयवस्तुले कृषक तथा कृषि प्रसारकर्ताहरुको ध्यान आकर्षित गर्नुका साथै विषयवस्तुमा अद्यावधिक गराउँछ र प्रविधि तथा ज्ञान प्रसार गर्न प्रेरित गर्दछ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोगका लागि भौतिक र आर्थिक पहुँचको पनि विशेष भूमिका रहन्छ । जब हाम्रो उद्देश्य व्यवसायिकता हैन, मुनाफा लिनु छैन हामी धेरै लगानी गर्नतिर उन्मुख हुँदैनौ । तर नवीनतम प्रविधि प्रयोगको लागि केही लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यसैले अबका कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता प्रविधिको प्रसारका साथसाथै प्रयोगको लागि सचेतना जगाउने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र प्रयोगका लागि लगानीमा साझेदारी गर्दै जानु अपरिहार्य छ ।

४.कृषि प्राविधिक र कृषकको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण र सञ्चालन 

कृषकलाई व्यसायबाट विचलित हुन नदिन सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट आवश्यक सीप र क्षमताको विकासका लागि व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने, सहयोगी निकायहरुको पहिचान गराउने तथा बजार सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । कृषकका साथसाथै कृषि प्राविधिकहरु पनि समयसापेक्ष विषयवस्तु, नवीनतम ज्ञान र प्रविधिमा अभ्यस्त हुन जरुरी भएकाले सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । कृषि सम्बद्ध निकायहरुले कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुलाई यसको  प्रयोगमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

यसका साथसाथै सम्पूर्ण कृषि सम्बद्ध निकायहरुले कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको कार्यक्षेत्र, अनुभव र विशेषज्ञता र डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने समयको विवरणसहितको डिजिटल प्रोफाइलको निर्माण गरी कृषकहरुलाई आवश्यकताअनुसारको विशेषज्ञता सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । कृषि प्रणाली र खेतीपाती भनेको निश्चित समयमा लगाउनुपर्ने, निश्चित समयमा बाली भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ र यो निरन्तर चल्ने प्रकृया भएकाले जुनसुकै समयकमा कृषकहरुलाई समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । समस्या परेका बेलामा विशेषज्ञता सेवा लिनका लागि कृषकले कृषि प्राविधिकहरुको डिजिटल प्रोफाइल प्रयोग गर्न सक्छन् । साथसाथै सबै स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो तहमा रहेका कृषकको व्यवसाय विवरणसहितको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरी विवरण अद्यावधिक गर्दै जानुपर्दछ । यसले सबै तहको योजना तर्जुमादेखि कार्यक्रम कार्यन्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कसमेतलाई सहज बनाउँछ ।

अन्तमा विकास भनेको एकैपटक हुँदैन, यो क्रमिक रुपमा हुने प्रकृया हो । तर विकास हुँदैछ भन्नका लागि केही सकारात्मक सङ्केतहरु देखिनुपर्दछ र त्यसो हुन सकेन भने किसान, कृषि प्राविधिक, ग्राहक, तथा कृषि मूल्यश्रृङ्खलाका सम्पूर्णकर्ताहरुमा निराशा बढ्छ । अनि नीति निर्माणकर्ता, नेतृत्ववर्ग, सेवासम्बद्ध निकायमाझ प्रश्न चिन्ह्र खडा हुन्छ । त्यसैले सबै तहबाट प्रदान गरिने प्राविधिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आजदेखि नै लागौँ । जय कृषि, जय किसान, जय देश !